गांवों को कोरोना की चपेट से बचाने के लिए बनाई रणनीति
मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों के साथ की कोरोना नियंत्रण के संबध में तैयारियों की समीक्षा
चंडीगढ़, 6 मई। कोरोना संक्रमण के फैलाव को लेकर विशेषज्ञों को अनुमानों को देखते हुए हरियाणा के गांवों में स्पेशल स्क्रीनिंग कैंप लगाने के आदेश दे दिए गए हैं ताकि कोरोना के लक्षणों को शुरुआत में ही पकड़कर संक्रमण को फैलने के रोका जा सके। हरियाणा इन कैंपों के जरिए लगभग 60 लाख परिवारों के प्रत्येक सदस्य को ट्रैक करेगा।
यह महत्वपूर्ण कदम मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 की तैयारियों की निगरानी के लिए जिला इंचार्ज के रूप में तैनात प्रशासनिक सचिवों और जिला उपायुक्तों के साथ कोरोना की स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उठाए। इस मौके पर गृह और स्वास्थ्या मंत्री अनिल विज ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में मुख्य सचिव विजय वर्धन, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त संजीव कौशल, अन्य विभागों के अफसरों समेत मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार विनोद मेहता मौजूद थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चूंकि ग्रामीण इलाकों में वायरस का प्रसार हो रहा है, इसलिए हर एक गांव में हैल्थ चैकअप कैंप लगाए जाएं। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग कुछ लोगों को आवश्यक प्रशिक्षण भी दें। उन्होंने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि इस काम में जन प्रतिनिधियों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए।
मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए पेश आ रही चुनौतियों से निपटने के लिए अफसरों को जरूरी निर्देश देते हुए बताया कि हाल में 17 जिलों का दौरा करने के बाद वे अब जल्द ही 5 और जिलों में जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने विशेषज्ञों द्वारा कोरोना संक्रमण के और बढ़ोतरी की आशंकाओं को मद्देनजर सभी उपायुक्तों से कहा कि अब इस महामारी की रोकथाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी और कोविड-19 प्रबंधन की तैयारियों जैसे टेस्टिंग सुविधा बढ़ाने, क्लिनिकल मैनेजमेंट पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ जन-जागरूकता गतिविधियां विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ानी होंगी।
मनोहर लाल ने अस्पतालों में ऑक्सीजन, बेड और दवाओं की नियमित ऑडिटिंग करने के निर्देश अफसरों को ऑक्सीजन की डिमांड व सप्लाई पर निगरानी रखने के आदेश भी दिए।
ऑक्सीजन टैंकर की अनलोडिंग जल्द से जल्द सुनिश्चित करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय राज्य का ऑक्सीजन कोटा 257 मीट्रिक टन है और केंद्र सरकार से इस कोटा को बढ़ाकर 300 मीट्रिक टन करने का अनुरोध किया गया है। पूरे राज्य में निर्बाध ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि उपायुक्त यह सुनिश्चित करें कि ऑक्सीजन टैंकर की अनलोडिंग जल्द से जल्द हो ताकि अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति श्रृंखला बरकरार रहे।
स्टेप डाउन मरीजों को कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट करने की प्राथमिकता दें
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला उपायुक्त सुनिश्चित करें कि सभी स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ स्टेप डाउन मरीजों को कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट करने को प्राथमिकता दी जाए, ताकि किसी भी गंभीर रोगी जो अस्पताल में दाखिला लेने के लिए संघर्ष कर रहा हो उसे जल्द से जल्द आवश्यक उपचार मिल सके।
कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए टीमें गठित करें
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिला उपायुक्त दवाओं व आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी रोकने के लिए एक टीम का गठन करें। इसके अलावा, एंबुलेंस के लिए प्रति किलोमीटर की दर से रेट तथा अस्पतालों में बेड और दवाइयों के रेट भी तय किए जाएं। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए और उपभोक्ता का शोषण न हो इसके लिए आवश्यक वस्तुओं की रेट लिस्ट दुकानों के बाहर प्रदर्शित की जाए। इसके अलावा,आमजन की शिकायतों को दूर करने के लिए चौबीस घंटे की हेल्पलाइन सुविधा शुरू की गई है। साथ ही, राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। जन प्रतिनिधियों को भी ऐसे सभी मुद्दों को सुनने और हल करने के लिए कहा गया है।
होम आइसोलेशन वाले रोगियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति मिलेगी
मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि कोविड-19 रोगियों और सह-रुग्णता से पीडि़त उन लोगों को जिन्हें घर में ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उन्हें ऑक्सीजन आपूर्ति प्रदान करने के लिए एक प्रणाली तैयार की गई है। प्रणाली के अनुसार इन रोगियों के पंजीकरण के लिए एक पोर्टल विकसित किया गया है। साथ ही, ऐसे रोगियों के घर पर ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों को भी इस पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा।