सूबे में कोविड के बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर कैबिनेट ने लिया फैसलाशिमला, 9 अप्रेल। हिमाचल प्रदेश में 21 तारीख तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने का फैसला लिया गया है।यह फैसला सूबे के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में यहां मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया। बैठक के दौरान राज्य में कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी पर चिंता जाहिर की गई और कैबिनेट ने इस महीने की 21 तारीख तक सभी शिक्षण संस्थानों को शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों सहित बंद करने का निर्णय लिया, केवल उन कर्मियों को छोड़कर जिनकी परीक्षा डयूटी होगी।बैठक में अन्य फैसले भी लिए गए। इनमें सीधी भर्ती कोटा के माध्यम से अनुबंध के आधार पर वन विभाग में फाॅरेस्ट गार्ड के 311 पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया। इनमें इस वर्ष की 9 मार्च को आयोजित बैठक के दौरान राज्य मंत्रिमंडल द्वारा फाॅरेस्ट गार्ड के पहले से स्वीकृत 113 पद भी शामिल हैं।मंत्रिमंडल ने सीधी भर्ती के आधार पर हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कृषि विभाग में अनुबंध के आधार पर कृषि विकास अधिकारियों के 25 पद भरने का निर्णय लिया।
बैठक में ड्रोन तकनीक का उपयोग कर ग्रामीण इलाकों में भूमि पार्सल के सर्वेक्षण के लिए राज्य में केंद्रीय योजना स्वामित्व को लागू करने का निर्णय लिया गया। योजना के लिए एक राज्य संचालन समिति, राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई और जिला परियोजना निगरानी इकाई का भी गठन किया जाएगा।मंत्रिमण्डल ने उपायुक्त कार्यालय शिमला, किन्नौर, सोलन और बंदोबस्त अधिकारी कांगड़ा मण्डल कार्यालय में पांच प्रतिशत कोटा में रियायत प्रदान कर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के उपलब्ध रिक्त पदों पर मृतक कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को करूणामूलक आधार पर रोजगार प्रदान करने का निर्णय लिया।
मंत्रिमण्डल ने यू-ब्लाॅक मण्डी के बहुमंजिला पार्किंग-एवं-शाॅपिंग काम्प्लेक्स के विकास की परियोजना को पीपीपी मोड के तहत सबसे ऊंची बोली लगाने वाले बोलीदाता को आरएफपी के नियम व शर्तों के अनुसार 63 लाख 63 हजार रुपये वार्षिक रियायत फीस एवं जीएसटी और अन्य सभी लागू वार्षिक करों के आधार पर प्रदान करने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने नव गठित नगर पंचायतों शाहपुर, चिड़गांव, नेरवा, निरमंड, आनी, कंडाघाट तथा अंब में विभिन्न श्रेणियों के पांच पद सृजित करने को स्वीकृति स्वीकृति प्रदान की ताकि इन नव गठित नगर पंचायतों में कार्य सुचारू रूप से चलाया जा सके।
बैठक में जिला कांगड़ा के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुंडियां को 50 बिस्तरों की क्षमता वाले नागरिक अस्पताल के रूप में अपग्रेड करने पर भी मुहर लगाई गई जबकि कांगड़ा के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंगथ को 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल को भी अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी गई। इसी तरह चंबा जिला के भटियात विधानसभा क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समोट को 50 बिस्तरों की क्षमता वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में स्तरोन्नत करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।