ऐसा लगता है कि सरकार किसान आंदोलन और कोरोना दोनों को खत्म नहीं करना चाहती-दीपेंद्र हुड्डा
इनकी आड़ में लचर अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, बिगड़ी हुई कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है सरकार
संयुक्त किसान मोर्चा के बातचीत के प्रस्ताव को स्वीकार क्यों नहीं कर रही सरकार
कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बीच हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी रही सरकार
चंडीगढ़, 8 जून। राज्य सभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार किसान आंदोलन और कोरोना दोनों को ही खत्म करना नहीं चाहती। ताकि इनकी आड़ में लचर अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, बिगड़ी हुई कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के बातचीत के प्रस्ताव के महीने भर बाद भी सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, यही कारण है कि सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार संयुक्त किसान मोर्चा के बातचीत के प्रस्ताव को स्वीकार क्यों नहीं कर रही है। एक तरफ तो सरकार में बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि किसान आंदोलन से कोरोना बढ़ा है, दूसरी ओर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आये बातचीत के प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सरकार के रवैये से ऐसा लगता है कि वो चाहती है कि लोग कोरोना से जूझते रहें और देश के किसान अपनी मांगों को लेकर दुःखी मन से अंतहीन आंदोलन करते रहें।
हुड्डा ने सरकार से सवाल किया कि वो कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बीच हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी रही? पिछले साल के लॉकडाउन के बुरे असर से शहरों और गांवों के गरीब अभी तक जूझ रहे हैं और इस बीच कोरोना की दूसरी लहर ने उन्हें आर्थिक तौर पर बुरी तरह तोड़ दिया है। कोरोना महामारी की पहली लहर और दूसरी लहर में भी लोगों को सरकारी उपेक्षा का शिकार होना पड़ा।
बॉक्स
सरकार MPLAD फंड बहाल करे तो इस साल का पूरा फंड सरकारी अस्पतालों, CHC, PHC को देंगे
सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भगवान न करे कि तीसरी लहर आए लेकिन, अगर आई तो ऐसी तैयारी हो कि फिर किसी की जान जाने की नौबत न आए।महामारी के समय सांसद निधि से जनस्वास्थ्य हित में काफी काम किये जा सकते हैं। अगर केंद्र सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि MPLAD को बहाल करती है तो वे इस साल का पूरा फंड हरियाणा के सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रो को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, मोबाइल मेडिकल वैन व अन्य बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराने में लगा देंगे।
