चंडीगढ़, 15 जुलाई। पंजाब सरकार सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के लिए जरुरी फंड को यकीनी बना रही है।
यह जानकारी पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने दी। उन्होंने बताया कि लगभग 13,000 सरकारी स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में तबदील करने के अलावा अन्य सहूलतें देने और स्कूलों की छवि को आकर्षक बनाने का फ़ैसला किया है।
उन्होंने कहा कि स्मार्ट स्कूल प्रोजैक्ट के तहत राज्य भर के सर्वोत्त्म स्कूलों में फाटकों के निर्माण और नवीनीकरण और रिसैपशन एरीए के निर्माण के लिए 6.43 करोड़ रुपए की राशि की ग्रांट को मंज़ूर किया गया है।
सिंगला ने कहा कि हाल ही में नये स्मार्ट क्लासरूमों के लिए 117 करोड़ रुपए का बजट पहले ही मंज़ूर किया जा चुका है और विभाग की तरफ से 832 सरकारी स्कूलों के स्मार्ट क्लासरूमों के पेंट और अन्य नवीनीकरण कामों के लिए 73.38 लाख रुपए की अतिरिक्त ग्रांट देने का फ़ैसला किया गया है।
उन्होंने कहा कि विभाग की तरफ से सरकारी स्कूलों के अन्य 14,853 क्लासरूमों में इसी तरह के कामों के लिए भी जल्द ही 4.46 लाख की ग्रांट जारी की जायेगी। उन्होंने कहा कि इन ग्रांटों के उचित प्रयोग के लिए समूह ज़िला शिक्षा अधिकारियों को ज़रूरी हिदायतें पहले ही जारी कर दीं गई हैं।
शिक्षा विभाग की तरफ से ज़िला शिक्षा अधिकारियों को हिदायत की गई है कि वह स्मार्ट क्लासरूमों के दरवाजों और खिड़कियों पर पेंट और प्रोजैक्टरों की सुरक्षा सम्बन्धी ज़रुरी कामों को यकीनी बनाएं।
सिंगला ने बताया कि राज्य भर में से सबसे बढ़िया 735 सरकारी स्कूलों का चयन किया गया है और इन स्कूलों में रिसैपशन एरीए का निर्माण किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि रिसैपशन एरीए का प्रयोग माता-पिता और अन्य व्यक्तियों के लिए आतिथ्य और मीटिंग रूम के तौर पर किया जायेगा जिससे क्लासों को परेशान किये बिना उनको स्कूल में उपलब्ध सहूलतों के प्रति जागरूक किया जा सके।
