देहरादून, 24 सितंबर। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को सभी जनजातीय ग्रामों में कैम्प लगाकर जनजातीय समुदायों के लोगो को जनजाति प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्य करने वाले सभी 17 विभागों को अपने नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए हैं। यह नोडल अधिकारी आगामी 27 सितंबर को प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम योजना के संबंध में जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित मंथन शिविर में हिस्सा लेंगे।
मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों एवं विभागों को सभी जनजाति बाहुल्य ग्रामों में कैंप लगाकर पीएम उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, विद्युतीकरण योजनाओं के शत प्रतिशत कवरेज के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को आगामी 02 अक्टूबर को प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के शुभारंभ के अवसर पर जिला स्तर पर चयनित प्रत्येक ग्राम में एक कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि 27 सितंबर को प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम योजना के संबंध में जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मंथन शिविर आयोजित किया जाना है।
मुख्य सचिव ने उससे पूर्व सभी 17 विभागों को अपनी कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम योजना हेतु जनपद की सूचनाओं के लिए समन्वय स्थापित किए जाने के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम योजना के क्रियान्वयन के लिए 7 जनपदों के 15 ब्लॉक के 128 जनजाति बाहुल्य ग्रामों का चयन किया गया है। योजना का मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है, जिसके तहत बुनियादी सुविधाओं का विकास, आर्थिक सशक्तिकरण, अच्छी शिक्षा व स्वास्थ्य जीवन को प्रोत्साहित करना है।
