निवेश व रोजगार बढ़ाना है पॉलिसी का मकसद
चंडीगढ़, 18 जून। हरियाणा डाटा सेंटर पॉलिसी बनाएगा। प्रदेश सरकार की कोशिश राज्य को डाटा सेंटर हब’ के रूप में विकसित करने की है।
इस योजना का मकसद हरियाणा में निवेश व रोजगार बढ़ाने का है। इस पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला काम कर रहे हैं।
दुष्यंत चौटाला के अनुसार जल्द नई ‘डाटा सेंटर पॉलिसी’ लाने से विदेशी कंपनियां हरियाणा में डाटा-सेंटर खोलने के लिए आकर्षित होंगी।
उपमुख्यमंत्री, जिनके पास उद्योग व वाणिज्य विभाग का प्रभार भी है, ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए कई बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से पॉलिसी को लेकर सुझाव भी लिए।
बैठक के बाद उन्होंने बताया कि उद्योगों में डाटा सेंटर एक नया सेक्टर है। पॉलिसी बनने से फरीदाबाद, गुरुग्राम जैसे बड़े शहरों में डाटा सेंटरों को और बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने खुलासा किया कि मुंबई जैसे बड़े शहरों से भी डाटा सेंटरों को हरियाणा में लाने के लिए आकर्षित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि कई विदेशी कंपनियां भारत में अपना डाटा सेंटर बनाना चाहती हैं। इसी को देखते हुए नई पॉलिसी बन रही है। ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है।
उप मुख्यमंत्री के अनुसार इस नई पॉलिसी के लिए देश की जानी-मानी करीब डेढ़ दर्जन बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों के सुझाव भी लिए गए हैं।
उन्होंने संकेत दिया कि जिस तेजी से पॉलिसी पर काम चल रहा है, उससे इसके जुलाई में तैयार होने की उम्मीद है। इसके बाद इसको लागू कर दिया जाएगा।
इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव विजयेंद्र कुमार, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स व संचार विभाग के प्रधान सचिव विनीत गर्ग, उद्योग व वाणिज्य विभाग के महानिदेशक साकेत कुमार समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी बढ़ावा देने की योजना पर काम कर रहे हैं। वे ये भी चाहते हैं कि प्रदेश के सचिवालय स्तर पर इस्तेमाल होने वाली पेट्रोल व डीजल की गाड़ियों की बजाए इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रयोग किया जाए। इससे न केवल पेट्रोल-डीजल पर खर्च खटेगा बल्कि पर्यावरण को भी फायदा होगा।
