हिमाचल बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया
शिमला, 7 मई। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को मजबूत करने के लिए जो संकल्प लिया उसमें किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2019 से किसानों को सालाना 6 हजार रूपये वितरित किए। 11.29 करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ मिला है और हिमाचल प्रदेश में लाभान्वित किसानों की संख्या 9 लाख पहुंच गई है। 2.80 लाख रूपये पुरे देश में वितरित किए गए हैं। 2023 तक 15 वीं किस्त किसानों को देश में जारी की गई।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यूरिया का बहुत बड़ा अभाव देश में रहता था, देश में खुद का कोई प्रोडक्शन नहीं था और भारत यूसए और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के ऊपर निर्भर रहता था, परन्तु उसमें भी जो यूरिया आयात होता था उसके बाद भी उसका मिस यूटिलाइजेशन होता था। किसानों के नाम पर आने वाला यूरिया ब्लैक मार्केटिंग होकर इन्डस्ट्री में प्रयोग होता था। फलस्वरूप वह यूरिया किसानों तक नहीं पहुंचा पाता था। इस पर कड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लिक्विड नाइट्रोजन यूरिया का कॉन्सेप्ट किसानों के लिए इस देश में तैयार किया।
उन्होंने कहा कि लिक्विड्स नाइट्रोजन बोटलों में बॉटलिंग के थ्रू आता था और उसका ब्लैक मार्केटिंग और मिस यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता था। ऐसे लगभग नौ यूनिट पूरे देश में स्थापित किए और आने वाले समय में इस तरह की इंडस्ट्री का लगभग देश में 13 नए यूनिट 2025 तक स्थापित होने का संकल्प इस देश में प्रधानमंत्री मोदी ने लिया
उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के हित की बात करती है। पिछली जयराम ठाकुर सरकार के समय एमआईएस में सेब खरीदा गया और एचपीएमसी और हिमफेड को गया तो किसानों का एमआईएस का पैसा पूरा देकर गए। परन्तु आज प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 80 करोड़ रूपये किसानों का नहीं दिया हैं, लेकिन जयराम सरकार के समय पूरे प्रदेश में मार्केट बनाने का काम विस्तृत स्तर पर हुआ। रोहड़ू, शिलारू, सैंज, पराला, खड़ापत्थर कुल्लू और बजौरा की सभी मंडियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तैयार हुई और उसके बाद भी पूरा डेढ़ साल इस सरकार का बीत गया परन्तु एक भी मंडी का शिलान्यास या उद्घाटन यह सरकार नहीं कर पाई।
