पंजाब के छटे वेतन आयोग द्वारा सभी सरकारी मुलाजिमों को पहली जनवरी 2016 से बड़े तोहफे का प्रस्ताव
वेतन और पैनशनों में औसतन 20 प्रतिशत होगा विस्तार
चंडीगढ़, 4 मई। सरकारी मुलाजिमों को बड़े तोहफे के तौर पर पंजाब सरकार के छटे वेतन आयोग ने सभी मुलाजिमों के वेतनों में दोगुने से अधिक वृद्धि की सिफारिश की है। इसके साथ ही कम से कम वेतन 6950 रुपए से बढ़ा कर 18000 रुपए प्रति महीना करने की सिफारिश की है। यह पहली जनवरी, 2016 से लागू होगा।आयोग ने वेतन और अन्य बड़े फायदों में भारी वृद्धि की सिफारिश की है और सरकारी मुलाजिमों के भत्तों में अच्छी वृद्धि का भी सुझाव दिया है। मुलाजिमों के वेतन और पैनशनों में औसतन विस्तार 20 प्रतिशत के करीब होने की संभावना है। पाँचवे वेतन आयोग की सिफारशों की अपेक्षा वेतनों में 2.59 गुणा विस्तार है। सभी छटे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कुछ भत्तों में रैसनेलाईजेशन के साथ बड़े भत्तों को डेढ़ से दोगुने वृद्धि का प्रस्ताव है।
रिपोर्ट, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह को हाल ही में सौंपी गई थी। इसका अध्ययन करने के बाद मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि इस पर अगली करवाई के लिए इसी महीने कैबिनेट में पेश किया जाये। संयोगवश यह रिपोर्ट उस समय आई है जब कोविड के चलते राज्य की आर्थिकता पहले ही बुरे हालात में है वित्तीय स्थिति संकट में है। टैक्सों में विस्तार नहीं किया गया और यहाँ तक कि जीएसटी मुआवजें भी अगले साल के अंत तक खत्म होना है। वित्त विभाग अगली कार्यवाही के लिए कैबिनेट में रिपोर्ट पेश करने से पहले इसको लागू करने के अलग-अलग प्रभावों की जांच करेगा।
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता के अनुसार छटे वित्त आयोग के सुझावों की स्कीम अनुसार पैनशनें और डी.ए. में प्रभावशाली वृद्धि का प्रस्ताव है जबकि पक्के मैडीकल भत्ते और डेथ कम रिटायरमेंट ग्रैच्युटी दोगुनी करने का प्रस्ताव है। मुलाजिमों के साथ पैनशनरों के लिए एक ही जैसे 1000 रुपए मैडीकल भत्ते का प्रस्ताव है। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रैच्युटी को 10 लाख रुपए से बढ़ा कर 20 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है।
सरकारी कर्मचारी की मौत की सूरत में एक्स ग्रेशिया ग्रंाट की दरों में वृद्धि और मौत की स्थिति में कर्मचारी को लाभ देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण सिफारिश की है। महामारी के संकट के चलते यह बहुत अहम है क्योंकि बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी फ्रंटलाईन वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं और कईयों की ड्यूटी करते हुये मौत भी हो गई है।
आयोग ने इंजीनियरिंग स्टाफ को डिजाइन भत्ता और पुलिस मुलाजिमों को किट संभाल भत्ता दोगुना करन और साथ ही मोबाइल भत्ता 375 रुपए से 750 रुपए करन का सुझाव भी दिया है।
