चंडीगढ़, 21 अक्तूबर। government employees e-vehicle पर ले सकेंगे रियायत। यह रियायत हरियाणा सरकार देगी।
government employees को सुविधा से जुड़ी यह जानकारी प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दी।
वे ‘हरियाणा इलैक्ट्रिक व्हीकल पोलिसी-2021’ से जुड़े विभागों के अफसरों के साथ बैठक कर रहे थे।
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि e-vehicle के लिए बनाई जा रही पॉलिसी सबसे बढ़िया हो।
उन्होंने बताया कि पॉलिसी पर अफसरों के साथ तीन दौर की बैठक हो चुकी है।
डिप्टी सीएम ने बताया कि सरकार एक महीने में पॉलिसी को रिलीज कर देगी।
उन्होंने बताया कि सरकार e-vehicleनिर्माता कंपनियों, वाहन चालकों व चार्जिंग स्टेशन लगाने पर फोकस कर पॉलिसी बना रही है।
राज्य सरकार टू-व्हीलर, फोर व्हीलर ई-व्हीकल्स को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है।
पॉलिसी में e-vehicle को रजिस्ट्रेशन के समय छूट मिलेगी।
साथ ही कमर्शियल व्हीकल पैट्रोल, डीजल आदि से इलैक्ट्रिकल में परिवर्तित करने पर भी रियायत दी जाएगी।
सरकार की कोशिश है कि साल 2022 में e-vehicle काफी तादाद में इस्तेमाल हों।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख प्रधान सचिव डीएस ढ़ेसी, हरियाणा सहकारिता विभाग के एसीएस संजीव कौशल मौजूद रहे।
इसके अलावा बिजली विभाग के एसीएस पीके दास, लोक निर्माण विभाग के एसीएस आलोक निगम भी मौजूद रहे।
बैठक में शामिल होने वालों में सिंचाई व जल संसाधन विभाग के एसीएस देवेंद्र सिंह, वित्त व योजना विभाग के एसीएस टीवीएसएन प्रसाद भी थे।
इसके अलावा श्रम विभाग के एसीएस राजा शेखर वुंडरू, टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के प्रधान सचिव एके सिंह भी मौजूद रहे।
हरियाणा सरकार पिछले लंबे अर्से से इस पॉलिसी पर काम कर रही है।
government employees का रुख रहेगा अहम
इसी तरह की कवायद अन्य राज्यों में भी चल रही है।
केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ भी अपनी पॉलिसी पर तेजी से काम कर रहा है।
अब यह देखना रोचक रहेगा कि government employee सरकार की योजना पर क्या रुख अपनाते हैं।
