पिपलांवाला (होशियारपुर) , 22 अक्तूबर। BSF का दायरा बढ़ाने पर पंजाब के केंद्र पर हमले तेज हो गए हैं।
पंजाब का आरोप है कि केंद्र ने दरअसल पंजाब पर काला कानून थोपा है।
यह मुद्दा पिछले कुछ दिनों से लगातार तूल पकड़ रहा है।
आज पंजाब के मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने इसको लेकर केंद्र पर निशाने साधे।
उल्लेखनीय है कि केंद्र ने हाल में BSF के 15 किलोमीटर घेरे को 50 किलोमीटर कर दिया था।
इस पर पंजाब सरकार ने तुरंत एतराज भी जता दिया था।
BSF को लेकर इस कदम से पंजाब का रुकेगा विकास -राणा गुरजीत
मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने कहा कि इस चौथे काले कानून से प्रदेश की तरक्की में रुकावट आएगी।
उन्होंने कहा कि केंद्र पहले ही कृषि पर तीन काले कानून थोप चुका है और ये चौथा है।
उन्होंने कहा कि BSF को अतिरिक्त शक्तियां देने से पंजाब पर कर्ज भी बढ़ेगा।
इसके साथ ही इससे उद्योग व व्यापार पर बुरा असर पड़ेगा। बेरोजगारी भी बढ़ेगी।
मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार इस कानून का विरोध करेगी।
उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा पंजाब की सीमावर्ती राज्य होने के कारण स्पेशल पैकेज देना चाहिए।
सीमावर्ती जिलों में कम से कम 10 साल के लिए उद्योग पर टैक्स नहीं लगना चाहिए।
इसके अलावा इन जिलों को सस्ती बिजली भी दी जानी चाहिए।
किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रहा है।
दिल्ली बॉर्डर पर किसान एक साल से धरने पर हैं लेकिन, उनको सुना नहीं जा रहा है।
राणा गुरजीत सिंह ने याद दिलाया कि पंजाबियत का देश की आजादी में बेमिसाल योगदान है।
पंजाबी देश की रक्षा करने के साथ-साथ देश का पेट भी भरता है।
उन्होंने कहा कि बावजूद इसके केंद्र के कानों में जूं नहीं रेंग रही है।
मंत्री ने कहा कि पंजाब में जमीनी जल स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है। यह चिंताजनक है।
उन्होंने कहा कि पंजाब इस गंभीर मुद्दे पर ड्रिप इरीगेशन के लिए 90 प्रतिशत सब्सिडी की मांग उठाएगा।
