चंडीगढ़, 23 फरवरी। हरियाणा सरकार का Finance Management सभी प्रांतों में अव्वल है।
यह दावा मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने पंचकूला में वित्त भवन के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान किया।
उन्होंने कहा कि सरकार का कोई वित्त नहीं होता बल्कि जनता से एकत्र किया हुआ टैक्स होता है।
सरकार तो केवल उसकी ट्रस्टी होती है।
जनता के इस पैसे का सही Finance Management करना सरकार की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है।
इस दौरान अम्बाला के सांसद श्री रतनलाल कटारिया व विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद थे।
सभी संस्थाओं में Finance Management महत्वपूर्ण होता है – मनोहरलाल
मनोहरलाल ने कहा कि निजी, संस्थागत या सरकारी सभी संस्थाओं में Finance Management महत्वपूर्ण होता है।
वित्त विभाग सरकार की रीढ़ की हड्डी होता है।
जिसका भी Finance Management मजबूत होगा, वही सफलता की सीढ़ी चढ़ेगा।
सीएम ने कहा कि कोरोना काल में हालांकि कम राजस्व की आमदनी हुई।
1500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च भी हुआ।
लेकिन, फिर सरकार ने बेहतर Finance Management किया, जिसकी सराहना केंद्र सरकार ने भी की।
मुख्यमंत्री ने जनता का आह्वान किया कि जो व्यक्ति व संस्थान टैक्स देने में सक्ष्म हैं, उन्हें आगे आना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कलेक्शन मशीनरी में टांका लगाने वाले और भ्रष्टाचार करने वालों पर सख्ती करने की जरूरत है।
इसके लिए आम लोगों को भी आगे आना चाहिए।
जनता आगे आएगी तो इसे पूर्ण रूप से रोक लग सकेगी।
सरकार इसके लिए पूर्णरूप से प्रयासरत है।
टैक्स के रूप में एकत्रित किया गया राजस्व जनता पर ही खर्च किया जाता है।
विपक्ष ने किए झूठे आंकड़े पेश
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के लोन को लेकर विपक्ष हमेशा झूठे आंकड़े पेश करता है।
2014 में जब हमारी सरकार बनी तो उस समय 98 हजार करोड़ रुपये का लोन था।
जबकि विपक्ष 61 हजार करोड़ रुपये बताता था।
स्थानीय निकायों की मजबूती के लिए विकास शुल्क
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय निकायों की मजबूती के लिए विकास शुल्क जरुरी है।
आज नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत व नगर परिषद की आमदनी बढ़ाने की जरुरत है।
विकास शुल्क 2018 में बढ़ा था, जो 500 रुपये प्रति मीटर या रजिस्ट्री का 5 प्रतिशत जो भी ज्यादा होगा वह लिया जाना तय हुआ था।
विपक्ष इसको करोड़ों रुपये लेने का मुद्दा बना रहा है।
उन्होंने कहा कि जनता द्वारा दिया गया यह शुल्क उन्हीं के विकास पर खर्च किया जाता है।
खतरे का आंकलन करके ही दी जाती है जैड सुरक्षा
मुख्यमंत्री ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि गुरमीत राम रहीम को जैड सुरक्षा खतरे का आंकलन करने के बाद दी गई है।
किसी भी कैदी या बाहरी व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना सरकार का दायित्व है।
गुरमीत राम रहीम फरलो पर बाहर है, कुछ इनपुट के आधार पर ही उसे जैड सुरक्षा दी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा निजी क्षेत्र में युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण दिए जाने के कानून के बाद कुछ उद्योगों ने डोमिसाइल का मामला उठाया था।
इसके बाद हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि जो व्यक्ति 5 साल से हरियाणा में रह रहा है, उसे प्रदेश का डोमिसाइल जारी किया जाएगा।
