चंडीगढ़, 17 मई: कोविड-19 महामारी दौरान patients की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उनकी आर्थिक लूट करने वाले अस्पतालों के खि़लाफ़ सरकार द्वारा सख़्त कार्यवाही की जायेगी।
इस बात का खुलासा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने इंडियन मैडीकल एसोसिएशन की राज्य स्तरीय समिति के साथ की गई वर्चुअल मीटिंग दौरान किया।
उन्होंने कहा कि प्राईवेट अस्पतालों द्वारा patients से तय रेटों से अधिक पैसे वसूलने संबंधी शिकायतें आ रही हैं और ऐसा करने वाले किसी भी अस्पताल को बख्शा नहीं जायेगा।
उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि जो भी काम किया जाये वह सरबत दे भले के लिए हो परन्तु यदि कोई अस्पताल या डॉक्टर किसी भी patients की लूट-मार करते हैं तो सरकार को उनके खि़लाफ़ सख़्त कार्यवाही के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
महामारी एक्ट के अधीन सरकार के पास यह अधिकार है कि ऐसा करने वाले अस्पतालों को सरकार बंद कर सकती है या फिर अपने अधीन लेकर चला सकती है।
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उन्होंने सभी प्राईवेट अस्पतालों से अपील की कि किसी भी मरीज़ की मजबूरी का फ़ायदा न उठाया जाये और इसको एक चेतावनी समझा जाये और सरकार को कोई सख़्त कार्यवाही करने के लिए मजबूर न किया जाये।
उन्होंने कहा कि इस मुश्किल घड़ी के दौरान हमारे डॉक्टरों और पैरा मैडीकल स्टाफ (जिसमें सरकारी और प्राईवेट सभी शामिल हैं) ने लोगों की सेवा का एक बढिय़ा उदाहरण पेश किया है और जी-जान से लोगों की सेवा कर रहे हैं परन्तु कुछ बुरे और बेशर्म लागों हैं जो इन हालातों का गलत फ़ायदा उठाकर लोगों को ठग रहे हैं जिससे कि पूरे पेशे की छवि खऱाब हो सकती है।
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उन्होंने ऐसे ग़ैर कानूनी तत्वों को सख़्त शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि वह तुरंत प्रभाव से गलत कार्यवाहियों को बंद करें नहीं तो उनके खि़लाफ़ सख़्त कार्यवाही की जायेगी और किसी को भी बक्शा नहीं जायेगा।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में दवाओं और ऑक्सीजन की काला बाजारी को रोकने के लिए सख़्त कदम उठाए जा रहे हैं और ऐसा करने वाले किसी भी व्यक्ति के खि़लाफ़ भी सख़्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
ऑक्सीजन की गुणवत्ता या रिफिल किये सिलेंडरों में कम ऑक्सीजन भरने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ऐसा करने वाले वैंडरों के खि़लाफ़ भी सरकार कानूनी कदम उठा रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय एक समिति द्वारा जल्द ही प्राईवेट अस्पतालों में हुए कोविड patients के इलाज का ऑडिट भी किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि लोग अपनी शिकायतें विभाग के टोल फ्री नंबर 104 पर दर्ज करवा सकते हैं जिस पर कि तुरंत कार्यवाही की जायेगी।