चंडीगढ़, 21 फरवरी। हरियाणा की गठबंधन सरकार हाल में लिए गए anti people फैसलों को वापस ले अन्यथा शहरों में व्यापक जन आंदोलन किया जाएगा।
यह चेतावनी congress के महासचिव Randeep Singh Surjewala ने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी।
सुरजेवाला ने इस संबंध में कुछ दस्तावेज भी मीडिया के सामने रखे।
anti people फैसले लेकर लोगों को बेघर करने में तुली है सरकार – सुरजेवाला
उन्होंने कहा कि सरकार शहरों-कस्बों में रहने वाले लोगों से लूट-खसूट व वसूली कर दुश्मनी निकाल रही है।
सुरजेवाला ने कहा कि लगता है कि खट्टर-दुष्यंत चौटाला की जोड़ी लोगों को घर से बेघर करने पर उतारू है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हरियाणा के हालात आर्थिक मामले में यूपी व बिहार से भी बदतर बना दिए हैं।
कांग्रेसी नेता ने कहा कि 2014 में जब खट्टर सरकार बनी, तो प्रदेश पर ₹68,000 करोड़ का कर्ज था।
अब यह इनके 7.5 साल की सरकार में ₹2,00,000 करोड़ को पार कर रहा है।
उन्होंने कहा कि जीएसटी और पेट्रोल-डीज़ल की लूट तथा उससे पैदा हुई महंगाई के चलते उद्योग-धंधे ठप्प हैं।
अब सरकार रहम करने की बजाए अनाप-शनाप टैक्स लगाकर हरियाणवियों को घाव देने में जुटी है।
18 फरवरी को कुछ इसी तरह के फैसले सरकार ने लिए- सुरजेवाला
नगर पालिका, नगर परिषद व नगर निगमों में ‘‘विकास शुल्क’’ 10 गुना बढ़ाकर ‘‘कलेक्टर रेट’’ का 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
यानि अब 100 वर्ग गज के मकान का नक्शा पास करवाने के लिए भी ₹1,50,000 से ₹2,00,000 तक फीस देनी पड़ेगी।
अगर किसी की ancestral property है, तो भी नए सिरे से development charges जमा कराना होगा।
अब लाल डोरा में आने वाली संपत्तियों पर भी कलेक्टर रेट पर ‘‘विकास शुल्क’’ देना पड़ेगा।
जब-जब ‘‘कलेक्टर रेट’’ बढ़ेगा, शहरों-कस्बों में रहने वाले लोगों द्वारा देय ‘‘विकास शुल्क’’ अपने आप बढ़ जाएगा।
सरकार ने 10 फरवरी से नई दरें लागू कर दीं।
18 फरवरी से अब ‘‘development charges’’ को ‘‘collector rate’’ से जोड़ जनता पर दोहरी मार मारी।
रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि प्रदेश सरकार शहरों में लोगों पर बोझ डालने पर तुली हुई है।
उन्होंने कहा कि खट्टर सरकार ने डीज़ल पर वैट 9.25 5 से बढ़ाकर 17.25 5 कर दिया।
पेट्रोल पर वैट 21 % से बढ़ाकर 26.25 % कर दिया।
