आढतियों के मसले केंद्र सरकार के समक्ष उठाए जाएंगे: गुरमीत सिंह खुड्डियां
चंडीगढ़, 12 अक्तूबर:
पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां के भरोसे के उपरांत आज राज्य के आढतियों ( कमिशन एजेंटों) ने तुरंत प्रभाव से अपनी हड़ताल ख़त्म कर दी है। कृषि मंत्री ने आढतियों, खरीद एजेंसियों और पंजाब मंडी बोर्ड को यह यकीनी बनाने के लिए कहा कि धान की खरीद के चल रहे सीजन के दौरान किसानों को किसी किस्म की मुश्किल का सामना न करना पड़े।
कृषि मंत्री ने पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन हरचन्द सिंह बस्र्ट के साथ आज यहाँ किसान भवन में फेडरेशन ऑफ आढतिया एसोसिएशन ऑफ पंजाब के प्रधान विजय कालड़ा के नेतृत्व में आए एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की और उनको दरपेश मसलों के बारे में चर्चा की।
आढतियों द्वारा बायोमैट्रक खरीद प्रणाली और ई.पी.एफ. संबंधी उठाए गए मुद्दों पर कृषि मंत्री ने उनको भरोसा दिया कि उनके मसलों को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के समक्ष उठाया जायेगा, जिससे उनका जल्द हल निकल सके।
उन्होंने भारतीय खाद्य निगम ( एफ.सी.आई.) के चंडीगढ़ में तैनात डिप्टी जनरल मैनेजर ( डी.जी.एम.) श्री आलोक कुमार को दस दिनों के अंदर इन मुद्दों संबंधी रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा।
इस दौरान पंजाब मंडी बोर्ड की सचिव अमृत कौर गिल ने राज्य में बायोमैट्रक खरीद प्रणाली को लागू करने की मौजूदा स्थिति के बारे में कृषि मंत्री को अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक 876 मंडियों को इस प्रणाली के लिए चुना गया है। उन्होंने आगे बताया कि मंडी बोर्ड के पास नयी मंडी टाऊनशिप विभाग के अधीन 5400 खाली/ ब्रिकीयोग्य प्लॉट हैं और विभाग इन प्लॉट्स को ई-नीलामी के द्वारा बेचने की योजना बना रहा है।
स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने पंजाब मंडी बोर्ड के अधिकारियों को राज्य की सभी मंडियों में किसानों के लिए पीने वाले पानी, पखाने और बैठने के लिए जगह समेत अन्य बुनियादी सुविधाओं को यकीनी बनाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी खरीद प्रक्रिया के नियमों का उल्लंघन करता या अन्य ग़ैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल पाया गया तो उसके विरुद्ध सख़्त कार्यवाही की जायेगी।
समाज के सभी वर्गों के कल्याण को यकीनी बनाने के प्रति मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की वचनबद्धता को दोहराते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आढ़ती-किसान संबंधों को मज़बूत करने के लिए राज्य के आढतियों और किसानों की हर संभव मदद करेगी।
