कपास पर गुलाबी सूंडी के हमले के सिलसिले में उठा बड़ा कदम

रंधावा ने कहा कि कृषि मंत्री ने अपना पद संभालते ही सबसे पहले इस मामले की जाँच के आदेश देते हुए जल्द ही रिपोर्ट देने के लिए कहा है और किसी भी दोषी को बख़्शा नहीं जाएगा। 

रंधावा ने किसानों को बताया कि केंद्र द्वारा पास किए गए काले कृषि कानूनों के खि़लाफ़ चल रहे संघर्ष के दौरान अपनी जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को पंजाब सरकार द्वारा प्रति किसान पाँच लाख रुपए दिए गए हैं और 165 मृतक किसानों के एक-एक पारिवारिक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के लिए कार्यवाही मुकम्मल कर ली गई है। यह नियुक्ति पत्र देने की शुरूआत बीते दिनों मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा बठिंडा से की गई और आने वाले दिनों में राज्य सरकार इन परिवारों को घर-घर जाकर नियुक्ति पत्र सौंपेगी।

इस मौके पर किसान नेताओं द्वारा बाकी बचे मृतक किसानों के पारिवारिक सदस्यों को नौकरी देने का मुद्दा उठाए जाने पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पारिवारिक वारिस का नाम तय न होने पर यह बाकी बचे नियुक्ति पत्र भी तैयार कर लिए जाएंगे, क्योंकि इन परिवारों द्वारा दूर के रिश्तेदार का नाम लिखवाने के कारण कानूनी अड़चन आई।

किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की माँग उठाए जाने पर उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार द्वारा दर्ज 105 मामलों में से 60 केस वापस ले लिए गए हैं और बाकी बचे केस जल्द वापस ले लिए जाएंगे। 

गन्ना किसानों के बकाए संबंधी बात करते हुए स. रंधावा ने कहा कि सहकारी चीनी मिलों की 99 प्रतिशत के करीब अदायगी हो गई है और सिर्फ 8 करोड़ रुपए बाकाया हैं, जोकि केंद्र सरकार के बफर स्टॉक सब्सिडी के हैं, जिसके लिए केंद्र से कार्यवाही करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

पाकिस्तान के साथ लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा के क्षेत्रों ख़ासकर फिऱोज़पुर और फाजिल्का जिलों में तार से पार वाली ज़मीनों में खेती के लिए निर्धारित समय के लिए गेट खोले जाने की माँग उठाए जाने पर रंधावा ने कहा कि सम्बन्धित जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को इस सम्बन्धी बी.एस.एफ. के पास यह मुद्दा उठाने के लिए हिदायत की जाएगी।

इसी तरह फसलों की क्षति के मुआवज़े के लम्बित कुछ मामलों के बारे में भी उप मुख्यमंत्री ने किसान संगठन को विश्वास दिलाया, इस सम्बन्धी सम्बन्धित जिलों के अधिकारियों को हिदायत कर दी जाएगी।