मुख्यमंत्री ने एनआरआई को एक क्लिक पर अपने दस्तावेज़ प्राप्त करने की सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल eservices.punjab.gov.in लॉन्च किया
चंडीगढ़, 24 जुलाई:
एनआरआई भाइयों को एक बड़ी राहत देते हुए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को माउस के एक क्लिक पर दस्तावेजों की एम्बॉसिंग के लिए आवेदन करने के लिए राजस्व विभाग का एक ऑनलाइन पोर्टल eservices.punjab.gov.in लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने इसे ई-गवर्नेंस की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बताते हुए कहा कि कभी-कभी, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति (एनआरआई या ओसीआई) को राज्य में स्थित संपत्ति को बेचने/खरीदने/किराए पर देने/उस पर कब्ज़ा करने की आवश्यकता होती है। हालांकि, उन्होंने कहा कि संबंधित व्यक्ति भारत आने और दस्तावेजों को पंजीकृत कराने के लिए उप रजिस्ट्रार कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में सक्षम नहीं है। भगवंत मान ने कहा कि ऐसे एनआरआई को सुविधा देने के लिए अब पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है, जिससे आवेदकों को दस्तावेजों की एम्बॉसिंग के लिए आवेदन करने की अनुमति मिल जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दस्तावेजों को निर्दिष्ट शर्तों के आधार पर विभिन्न स्थानों, जैसे जिला, मंडलायुक्त या वित्तीय आयुक्त पर जमा किया जा सकता है।
भगवंत मान ने कहा कि एक बार आवेदन जमा हो जाने के बाद, यह संबंधित शाखा द्वारा गहन जांच और अनुमोदन प्रक्रिया से गुजरता है और सेवा को और बढ़ाने के लिए पोर्टल में कई अतिरिक्त सुविधाएं शामिल की गई हैं। उन्होंने कहा कि एक उल्लेखनीय विशेषता स्लॉट बुकिंग सुविधा है, जो आवेदकों को प्रत्येक स्थान पर एम्बॉसिंग सेवा के लिए अपनी पसंदीदा तारीख और समय चुनने में सक्षम बनाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे बेहतर शेड्यूलिंग और सुविधा मिलती है और मुख्य कार्यात्मकताओं के अलावा, विभिन्न पूरक सुविधाएँ जोड़ी गई हैं। भगवंत मान ने कहा कि इन अतिरिक्तताओं का उद्देश्य समग्र उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाना और एम्बॉसिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा नियमानुसार संबंधित उपायुक्त कार्यालय, मंडलायुक्त कार्यालय अथवा वित्तीय आयुक्त कार्यालय में स्वत: जमा करवाया जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पोर्टल जरूरत के अनुसार गतिशील दस्तावेज़ अपलोडिंग, जरूरत पड़ने पर कई भुगतान गेटवे, शुल्क की स्वचालित गणना, 29 स्थानों के लिए स्लॉट बुकिंग, एसएमएस और ईमेल अलर्ट, सबमिशन पर पावती, अनुमोदन पर सूचना और अन्य को भी सक्षम बनाता है। भगवंत मान ने कहा कि ऑनलाइन प्रणाली नागरिकों को 24X7 दस्तावेजों की एम्बॉसिंग के लिए आवेदन करने की सुविधा प्रदान करेगी और नागरिकों द्वारा नियुक्ति लेने से पहले संबंधित अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि आवेदक अपेक्षित शुल्क भी ऑनलाइन जमा कर सकेंगे और नागरिकों को अपने दस्तावेज़ को उभारने के लिए केवल एक बार संबंधित कार्यालय में जाने की आवश्यकता होगी, उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारी भी नागरिकों को प्रभावी और समयबद्ध सेवाओं के लिए एमआईएस रिपोर्ट के माध्यम से दस्तावेजों की पेंडेंसी की निगरानी करने में सक्षम होंगे।
