खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने अवैध खनन की निगरानी एवं नियंत्रण शुरू करने के लिए हरसैक के साथ की साझेदारी – संजीव कौशल

हरियाणा में पोर्टल लांच और सीसीटीवी से खनन निरीक्षण में हुई सुविधा

चंडीगढ़, 10 जनवरी-  हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने कहा कि राज्य में अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए खान और भूविज्ञान विभाग नियंत्रण और निगरानी केंद्र स्थापित करने के लिए हरसैक के साथ मिलकर काम कर रहा है।

मुख्य सचिव आज यहां खान एवं भूविज्ञान पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
श्री कौशल ने कहा कि कृषि क्षेत्रों में पराली जलाने की निगरानी के लिए उपयोग किए गए सफल एप्लिकेशन से प्रेरणा लेते हुए यह केंद्र अवैध खनन में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग करेगा।

श्री कौशल ने संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी करने के लिए जिला कार्यालयों और खनन स्थलों पर एक स्थिर और मोबाइल पुलिस बल तैनात करने पर बल दिया। उन्होंने विभिन्न खनन स्थलों पर सावधानीपूर्वक जियो रेफरेंस पर आवश्यक कानूनी और अवैध खनन गतिविधियों को लेकर प्रकाश डाला।

मुख्य सचिव ने विभाग की तकनीकी प्रगति की सराहना करते हुए पुराने ई-रावण प्रणाली की जगह प्रदेश में एचएमजीआईएस पोर्टल के सफल लांच पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वजन केन्द्रों पर फोटो व सीसीटीवी से पारदर्शिता और जवाबदेही में और अधिक वृद्धि हुई है। नई प्रणाली सेे 1157 वेटब्रिजों को निर्बाध रूप से जोड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप 9 जनवरी तक 2,46,560 रुपए के ई-रावण बिल उत्पन्न हुए हैं।

खनन एवं भूविज्ञान महानिदेशक श्री मंदीप सिंह बराड़ ने बैठक में जीपीएस से लैस वाहनों की निगरानी पर एक तंत्र तैयार करने के लिए हरसेक के सहयोग से विभाग द्वारा किए गए ठोस प्रयासों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग समग्र ट्रैकिंग क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सभी वाणिज्यिक वाहनों में जीपीएस इंस्टॉलेशन को अनिवार्य करने हेतू एक योजना तैयार कर रहा है।

बैठक में बताया गया कि हाल की घटनाओं और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के प्रति दायित्वों के जवाब में विभाग ने खनन वसूली, पर्यावरण उपकर लगाने सहित कड़े कदम उठाने के प्रयासों को तेज कर दिया है। अवैध खनन से निपटने के लिए विभिन्न खनन स्थानों पर सावधानीपूर्वक जियो-रेफरेंसिंग की जा रही है, और बेहतर निगरानी के लिए ड्रोन तैनात किए जाने की तैयारी है। सुरक्षा के मध्येनजर विभाग ने श्री न्यायमूर्ति एल.एन. मित्तल (सेवानिवृत्त) द्वारा प्रदान की गई सिफारिशों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन की निगरानी के लिए पुलिस कर्मियों के सहयोग से एक विशेष टीम, हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो (एचएसईएनबी) का गठन किया गया है।

महानिदेशक खनन एवं भूविज्ञान ने कहा कि विभाग गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं के सहयोग से जन जागरूकता अभियान चलाएगा। इसमें सरपंचों, पंचों, नंबरदारों, चौकीदारों और पटवारियों सहित स्थानीय हितधारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।  इस अभियान को अवैध खनन गतिविधियों की पहचान करने और रिपोर्ट करने में उनके योगदान व जिम्मेदारियों से सशक्त बनाया जाएगा। जन सहयोग से टिकाऊ खनन योजनाओं को अमलीजामा पहनाने में हरियाणा सबसे आगे है।

बैठक में खनन एवं भू विज्ञान विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार गुप्ता, पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, श्री विनीत गर्ग, एडीजीपी एचएसईबी श्री अरशिंदर सिंह चावला, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव, श्री नवदीप सिंह विर्क और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।