चंडीगढ़ 2 जुलाई। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ब्रिटिश उप-उच्चायुक्त कैरोलिन रोवेट के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने भारत-यूके के परस्पर संबंधों और विकास मॉडल के रूप में उभरते हरियाणा को मजबूत करने के लिए विभिन्न संभावनाओं पर चर्चा की।
डिप्टी सीएम ने ब्रिटिश उप-उच्चायुक्त को हरियाणा की एयरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी और ई-व्हीकल पॉलिसी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार प्रदेश में विकास के लिए दूरगामी सोच को ध्यान में रखकर कई नीतियों का निर्माण कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य प्रदेश का समावेशी विकास सुनिश्चित करना है, जिसके लिए सरकार शहरी क्षेत्रों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रगति के कार्यों में तेजी ला रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में निवेश करने वालों के लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि खरीदने से लेकर और बुनियादी ढांचा खड़ा करने तक कई सब्सिडी दी जाती हैं। यही नहीं निवेशकों को बिजली, संपत्ति कर व अन्य औपचारिकताएं पूरी करने में काफी सहूलियत दी जाती हैं। प्रदेश सरकार उद्योगों के लिए हरियाणा को एक निवेश गंतव्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
श्री दुष्यंत चौटाला ने ब्रिटिश उप-उच्चायुक्त सुश्री कैरोलिन रोवेट को यह भी बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर कई परियोजनाएं जैसे फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल आदि शुरू कर रही है । प्रदेश पहले से ही ऑटोमोबाइल निर्माण के क्षेत्र में अग्रणी है और अब इन प्रगतिशील नीतियों के साथ अन्य क्षेत्रों में भी अग्रणी बनने की ओर अग्रसर है।
कैरोलिन रोवेट ने उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से चर्चा करते हुए ई-व्हीकल पॉलिसी जैसी राज्य की आगामी पॉलिसी व परियोजनाओं में व्यापक समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वे हरियाणा सरकार के भविष्यवादी दृष्टिकोण से अत्यधिक प्रभावित हैं । उन्होंने राज्य सरकार की विभिन्न औद्योगिक नीतियों की सराहना की।
