चंडीगढ़, 1 नवंबर। Diwali पर पुरानी कॉलोनियों को बिजली कनेक्शन का गिफ्ट मिलने जा रहा है।
यह मनोहारी घोषणा हरियाणा के सीएम मनोहरलाल ने हरियाणा दिवस के मौके पर की।
इसके अलावा कई अन्य घोषणाएं भी की गई हैं।
इनमें नए साइबर पुलिस थाने खोलने की घोषणा भी शामिल है।
जबकि पुलिसकर्मियों के लिए द्विवार्षिक चिकित्सा जांच करवाने की घोषणा भी की गई।
इसी तरह पंचायत संरक्षक योजना को भी लॉन्च करने की घोषणा सीएम ने की।
सरकार ने करीब ढाई सौ कैदियों की सजा को भी माफ करने की घोषणा की है।
हालांकि, जघन्य अपराध करने वालों की सजा माफ नहीं होगी।
Diwali से पहले हुई घोषणाओं से बड़ा तबका होगा कवर
Diwali से ठीक पहले हुई घोषणाओं में प्रदेश का बड़ा तबका कवर हो जाएगा।
सीएम ने 56वें हरियाणा दिवस पर तोहफों का पिटारा खोलते हुए सरकार की भावी योजनाएं भी बताईं।
उन्होंने अबतक की उपलब्धियों को गिनाते हुए अपनी सरकार की पीठ थपथपाई।
सीएम ने कहा कि परिवार पहचान पत्र जैसी प्रमुख योजनाओं समेत अन्य योजनाएं भी लागू हुईं।
इन योजनाओं से जनता को फायदा पहुंच रहा है।
परिवार पहचान पत्र योजना बनेगी मील का पत्थर -सीएम
उन्होंन कहा कि परिवार पहचान पत्र योजना राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होगी।
अब 1 नवंबर से सरकारी विभागों की 456 सेवाएं परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही मिलेंगी।
इसके माध्यम से अब योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पेपर वर्क खत्म हो जाएगा।
परिवार पहचान पत्र आईडी के माध्यम से लाभार्थी की सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी।
इस योजनाओं का लाभ आमजन सरल केंद्र, अंत्योदय केंद्र या सामान्य सेवा केंद्र पर लिया जा सकता है।
Diwali पर कैदियों के परिवारों को भी तोहफा
प्रदेश की जेलों में बंद वे 250 कैदी जिनकी सजा 6 महीने या उससे कम बची है, उनकी सजा माफ हो गई है।
यह छूट दोषी ठहराए गए कैदियों पर लागू नहीं होगी।
सीएम ने कहा कि सामान्य अपराधों में शामिल ऐसे कैदियों की रिहाई 2 नवंबर से शुरू होगी।
Diwali पर पुरानी कॉलोनियों में रहने वालों को बिजली कनेक्शन
सीएम ने बताया कि निजी बिल्डरों द्वारा विकसित पुरानी कॉलोनियों, जिनमें बुनियादी कमी हैं, वहां बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे।
डेवलपर्स से नगद अथवा उनकी ऋणग्रस्त संपत्तियों को कुर्क कर बिजली के बुनियादी ढांचे की कमी की वसूली की जाएगी।
डेवलपर्स से शुल्क की वसूली के बाद उपभोक्ताओं से वसूले गए डेवलपमेंट एडवांस को वापस कर दिया जाएगा।
इससे गुरुग्राम और सोनीपत में करीब 5,000 लोगों को राहत मिलेगी।
भविष्य में, 25,000 से अधिक प्लाट धारक जिन्होंने अभी तक अपने घर नहीं बनाया, उन्हें भी फायदा मिलेगा।
साइबर पुलिस स्टेशन
सीएम ने कहा कि ऑनलाइन लेनदेन व सोशल मीडिया एप्स की उपयोगिता बढ़ने के साथ साइबर क्राइम भी बढ़े हैं।
इसको देखते हुए प्रदेश में साइबर थाने खोले के लिए सरकार कदम उठाएगी।
हरियाणा पंचायत संरक्षक योजना
सीएम ने बताया कि ग्राम पंचायतों के विकास के लिए हरियाणा पंचायत संरक्षक योजना-2021 शुरु हो रही है।
‘डीसी रेट’ अब ‘निगम रेट’
विभिन्न जिलों में लागू डीसी रेट को अब निगम रेट कहा जाएगा।
यह रेट मुख्य सचिव के नेतृत्व में सामान्य प्रशासन विभाग तय करेगा।
यह रेट कौशल विकास निगम के माध्यम से अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगे।
हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स (एचईडब्ल्यू) पोर्टल लॉन्च
राज्य में हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल https://works.haryana.gov.in लॉन्च किया गया है।
