बेरोजगारों को रोजगार का मौका, सरकार ने खोला हर हित स्टोर

चंडीगढ़, 2 अगस्त। हरियाणा के युवाओं को व्यापार के नए मौके देने के लिए अपनी तरह का अनूठा  ‘हर हित स्टोर ’ खुल गया है। इसकी शुरुआत पंचकूला से हुई है और अब पूरे राज्टय में इस तरह के 2 हजार रिटेल स्टोर खोले जाएंगे।
यह एक हरियाणा सरकार की नई योजना है और मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने पंचकूला में ‘हर हित स्टोर योजना’ का शुभारंभ किया। सरकार को भरोसा है कि इन स्टोर के माध्यम से अच्छी क्वालिटी वाले दैनिक जरूरतों के प्रोडक्ट की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा और ग्राहकों इससे ग्राहकों को वाजिब दाम पर चीजें मिल सकेंगी। 
मुख्यमंत्री ने इस मौके पर हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा तैयार एक स्टोर को भी जाकर देखा। इस मौके पर विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जय प्रकाश दलाल, सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल, हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष राकेश दौलताबाद, हैफेड के अध्यक्ष कैलाश भगत और विधायक सीमा त्रिखा, रणधीर गोलन, नयन पाल रावत और जोगी राम सिहाग भी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत हरियाणा सरकार युवा फ्रैंचाइजी के साथ-साथ माइक्रो व स्मॉल स्केल (एमएसएमई), सरकारी सहकारिता संस्थाओं, एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के व्यापार को बढ़ाने के लिए मंच प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 18 से 35 आयु वर्ग में कोई भी युवा बेरोजगार न रहे, इस उद्देश्य के साथ ही प्रदेश सरकार का लक्ष्य वर्ष 2024 तक हरियाणा को ‘बेरोजगार मुक्त-रोजगार युक्त’ बनाना है। इसलिए युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है।
उन्होंने कहा कि यह स्टोर केवल एक जरूरत नहीं है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना से युवा जहां एक ओर उद्यमी बनेंगे वहीं दूसरी ओर आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। इन स्टोरों के खुलने से राज्य सरकार का युवाओं को नौकरी तलाशने वाले के बजाय नौकरी देने वाला बनाने का मॉडल भी पूरा होगा। 
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि परिवार पहचान पत्र के तहत जिन परिवारों की सत्यापित वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन परिवारों के युवाओं को भी इस हर हित स्टोर योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। इन परिवारों के युवा हर हित स्टोर खोलने के लिए दिलचस्पी दिखाते हैं तो राज्य सरकार इन युवाओं को हर माह न्यूनतम 15 हजार रुपये की आय सुनिश्चितता की गारंटी भी देगी। 
उन्होंने बताया कि हर हित स्टोर की बिक्री प्रावधानों के अनुसार जो फ्रैंचाइजी पार्टनर 1,50,000 रुपये की ब्रिकी करेगा, उसे 10 प्रतिशत के हिसाब से 15 हजार रुपये की आय होगी। यदि पीपीपी में न्यूनतम आय परिवारों के युवा शुरुआती 6 महीनों में न्यूनतम 15 हजार रुपये की आय अर्जित करने में असमर्थ रहते हैं तो राज्य सरकार 6 महीने तक उन्हें न्यूनतम आय सुनिश्चित करने की गारंटी देगी। उन्होंने  बताया कि यदि युवा 12 हजार रुपये कमा सका तो सरकार द्वारा उसे 3 हजार रुपये, यदि 12 हजार रुपये से ऊपर परंतु 15 हजार रुपये से नीचे आय अर्जित कर सका तो सरकार द्वारा उसे 2000 रुपये की राशि देकर उसकी न्यूनतम 15 हजार रुपये की आय सुनिश्चित करेगी। 
फ्रैंचाइजी नीति की शुरुआत कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने फ्रेंचाइजी नीति की भी शुरुआत की, जिसके तहत इन स्टोरों के लिए इच्छुक लोग आवश्यक नियमों और शर्तों का विधिवत पालन करने के बाद आवेदन कर सकते हैं। नीति के अनुसार, 18-35 आयु वर्ग के लोगों, महिलाओं, विशेष विकलांग व्यक्तियों और मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत लोगों को वरीयता दी जाएगी। नीति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 1500 स्टोर खोले जाएंगे। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने हर हित स्टोर योजना का पोर्टल  www.harhith.com  भी लॉन्च किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से लोग उक्त पोर्टल पर इन स्टोर के लिए आवेदन कर सकते हैं। आने वाले दो महीनों में पहले 100 स्टोर को खोलने का लक्ष्य रखा गया है। मुद्रा ऋण की सुविधा मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर है तो राज्य सरकार बिना गारंटी के प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सुविधा प्रदान करने में सहायता करेगी। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि रिटेल स्टोर के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए इन स्टोर को संपूर्ण आईटी सपोर्ट सिस्टम के साथ लैस किया जाएगा। सभी बिक्री पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के माध्यम से की जाएगी। मशीन के माध्यम से माल को स्कैन करने से लेकर बिलिंग, ऑनलाइन भुगतान, सामग्री का विवरण और स्टॉक ऑर्डर करने में सुविधा होगी। दूसरे चरण में 5000 स्टोर खोलने का लक्ष्य मुख्यमंत्री ने वेबसाइट  www.harhith.com  की शुरुआत करते हुए कहा कि पहले चरण में हरियाणा में 2000 स्टोर खोलने की योजना बनाई गई है और दूसरे चरण में ऐसे 5000 स्टोर स्थापित किए जाएंगे। हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड 3000 या अधिक आबादी वाले गांव में 200 वर्ग फुट पर एक रिटेल आउटलेट आवंटित करेगा। नगरपालिका समिति, परिषद में ऐसे वार्ड, समूह जिनकी संचयी जनसंख्या 10000 हो, वहां पर एक एक रिटेल आउटलेट आवंटित करेगा।