हरियाणा सरकार पेट्रोल-डीजल की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल पर देगी जोर
गुरुग्राम, फरीदाबाद व पंचकूला के सचिवालय स्तर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने पर फोकस
हरियाणा को ई-व्हीकल हब बनाने पर फोकस-दुष्यंत चौटाला
‘ई-व्हीकल पॉलिसी’ बनाने के लिए बड़ी कार निर्माता कंपनियों से जुटाए सुझाव
चंडीगढ़, 16 जून। वह दिन दूर नहीं जब, इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैठकर दफ्तर आएंगे बाबू .. दरअसल, हरियाणा सरकार सरकारी दफ्तरों के लिए इस्तेमाल होने वाली पेट्रोल व डीजल की गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल की योजना बना रही है। राज्य सरकार एक ‘ई-व्हीकल पॉलिसी’ पर काम कर रही है।
इस पॉलिसी का मकसद हरियाणा को इलेक्ट्रिक व्हीकल के निर्माण में अग्रणी बनाने का है। इसके लिए एक विशेष कलस्टर तैयार करने पर विचार किया जा रहा है।
इस पॉलिसी पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला काम कर रहे हैं और इस सिलसिले में उन्होंने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार निर्माता कंपनियों के प्रतिनिधियों से बात भी की।
डिप्टी सीएम ने कहा कि राज्य सरकार का विचार है कि प्रदेश के सरकारी विभागों में ज्यादा से ज्यादा ‘ई-व्हीकल्स’ का प्रयोग किया जाए। आने वाले समय में जो भी नए सरकारी वाहन खरीदें जाएं, इनमें हेडक्वार्टर से जुड़े वाहन पेट्रोल-डीजल से कन्वर्ट होकर ई-व्हीकल की ओर जरूर बढ़ने चाहिए क्योंकि यह समय की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि इसके लिए चंडीगढ़, पंचकूला, गुरूग्राम व फरीदाबाद जैसे बड़े शहरों के साथ-साथ अन्य शहरों में भी बड़े व छोटे सचिवालयों में ई-चार्जिंग स्टेशन खोले जाने चाहिए।
ई-व्हीकल के रजिस्ट्रेशन में रियायत दी जाएगी
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि बागवानी जैसे क्षेत्र में भी ई-ट्रैक्टर का प्रयोग किया जा सकता है, इसके लिए संभावनाएं तलाशी जाएंगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ई-व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन फीस आदि में रियायत दी जाएगी।
मीटिंग में मौजूद मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, हीरो कॉरपोरेट सर्विसेज लिमिटेड, जेबीएम ग्रुप, मिंडा ग्रुप, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अमारा राजा ग्रुप, महिंद्रा इलैक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड, एथर एनर्जी, मैसर्ज एस्कॉर्ट लिमिटेड, नैसकॉम, फिक्की, एसोचैम, रूचि ग्रीन अर्थ समेत विभिन्न प्रसिद्ध कंपनियों व संगठनों के प्रतिनिधियों ने हरियाणा सरकार द्वारा ‘ई-व्हीकल पॉलिसी’ के तैयार किए गए ड्राफ्ट की प्रशंसा की।
दुष्यंत चौटाला ने कंपनियों की तरफ से दिए गए सुझावों को राज्य सरकार की प्रस्तावित ‘ई-व्हीकल पॉलिसी’ के लिए अहम बताया और कहा कि इस पॉलिसी को अंतिम रूप देते वक्त उक्त सुझावों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
