शिमला, 3 जुलाई। हिमाचल प्रदेश सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरु की गई है।
यह बात प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भारतीय मजदूर संघ की प्रदेश इकाई के 18वें राज्य स्तरीय वार्षिक अधिवेशन के दो दिवसीय सत्र के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए यह बात कही।
उन्होंने कहा कि श्रमिकों की सभी जायज मांगों का समय-समय पर समाधान सुनिश्चित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 23 जुलाई 1955 को अपनी स्थापना के बाद से भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने श्रमिकों के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सराहनीय प्रयास किए हैं।
उन्होंने कहा कि बीएमएस ने हमेशा कांग्रेस और वामपंथी सरकारों की श्रमिकों विरोधी नीतियों का विरोध किया है।
उन्होंने कहा कि राज्य में भारतीय मजूदर संघ से मजदूरों की 326 यूनियनें जुड़ी हुई हैं, जो संघ की एकता को दर्शाता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ तथाकथित श्रमिकों हितैषी संगठन बड़े-बड़े दावे कर और स्वयं को मजदूरों का हितैषी बताकर श्रमिकों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर उनके कल्याण के लिए कुछ भी नहीं किया।
उन्होंने कहा कि पिछले साल कोविड महामारी के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार विभिन्न क्षेत्रों को राहत प्रदान करना सुनिश्चित कर रही है।
जय राम ठाकुर ने कहा कि भारतीय मजूदर संघ की सभी जायज मांगों पर राज्य सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।