नई दिल्ली, 19 अक्तूबर। DAP की किल्लत से जूझ रहे पंजाब ने मदद के लिए दिल्ली का दरवाजा खटखटा दिया है।
बदले में पंजाब को अगले 3-4 दिन के भीतर मदद का भरोसा केंद्र सरकार से मिला है।
राज्य को DAP (डाईअमोनियम फॉस्फेट) के 10, NPK के 5 और SSP (सिंगल सुपर फॉस्फेट) के 2 रेक का भरोसा मिला है।
उल्लेखनीय है कि पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है और देश का पेट भरने में बहुत बड़ा योगदान देता है।
इसको लेकर कृषि मंत्री रणदीप सिंह नाभा ने केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की।
केंद्रीय मंत्री ने नवंबर-दिसंबर में पंजाब को UREA की उचित सप्लाई देने का भरोसा भी दिया।
मांडविया ने केंद्र के सामने बताया कि रबी फसलों के लिए कुल 5.50 लाख मीट्रिक टन DAP की ज़रूरत है।
इसमें से अक्तूबर और नवंबर में गेहूं की बुवाई के लिए 4.80 लाख मीट्रिक टन DAP की ज़रूरत होती है।
गौरतलब है कि प्रदेश में करीब 35.00 लाख हेक्टेयर एरिया में गेहूं की पैदावार होती है।
राज्य के पास इस बार DAP का 0.74 लाख मीट्रिक टन ओपनिंग स्टॉक है।
जबकि केंद्र ने इस साल अक्तूबर में 2.75 एलएमटी की डिमांड के मुकाबले 1.97 लाख मीट्रिक टन DAP अलॉट किया।
प्रदेश के पास गेहूं की बुवाई के लिए उर्वरक की कमी है और बुवाई के लिए सिर्फ़ 20-25 दिन बाकी रह गए हैं।
पंजाब ने अक्तूबर-2021 के लिए राज्य को 1.50 एलएमटी DAP की अतिरिक्त अलॉटमेंट की माँग भी की।
उन्होंने अपडेट करते हुए कहा कि पंजाब को यूपी व राजस्थान के मुकाबले बहुत कम DAP अलॉट हुआ है।
यह स्थिति देशभर का पेट भरने वाले किसान के लिए समस्या का कारण बन सकती है।
उन्होंने ये भी बताया कि इस सौतेले व्यवहार से किसानों के सामने समस्या आ रही है।
तीन कृषि कानूनों को भी रद्द किए जाने की मांग
मीटिंग के बाद नाभा ने बताया कि उन्होंने तीन कृषि कानूनों को भी रद्द किए जाने की मांग उठाई।
नरमे की फ़सल पर गुलाबी सूंडी के हमले पर मंत्री ने कहा कि CM ने पहले ही किसानों को मुआवज़ा का वादा किया है।
