विभाग के शामलात सेल को करेंगे और मज़बूतः लालजीत सिंह भुल्लर
चंडीगढ़, 14 जूनः
मुख्यमंत्री स. भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा ज़िला होशियारपुर में अब तक के दूसरे सबसे बड़े क्षेत्रफल से अवैध कब्ज़ा छुड़वाया गया है। पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री स. लालजीत सिंह भुल्लर ने आज गाँव डड्याल (ब्लॉक दसूहा) में 850 एकड़ पंचायती ज़मीन से अवैध कब्ज़ा छुड़वाया।
इसके बाद पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए स. लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि इस ज़मीन का बाजारी मूल्य करीब 170 करोड़ रुपए बनता है। उन्होंने बताया कि इस गाँव की कुल 1013 एकड़ पंचायती ज़मीन में से 115 एकड़ क्षेत्रफल पर अवैध कब्ज़ा करके बैठे लोगों द्वारा पहले ही स्वेच्छा से कब्ज़ा छोड़ा जा चुका है जबकि दो पक्षों द्वारा 49 एकड़ पंचायती ज़मीन सम्बन्धी केस अदालत में चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा अदालती मामलों के निपटारे संबंधी पैरवी में और तेज़ी लाई जायेगी और रहती ज़मीन को भी जल्द कब्ज़े से मुक्त करवा लिया जायेगा।
ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत मान पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि सरकारी ज़मीनों को अवैध कब्जों से मुक्त करवाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह वचनबद्ध है। उन्होंने ख़ास तौर पर कहा कि सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्ज़े करने वाले किसी भी शख़्स को बख्शा नहीं जायेगा, फिर चाहे वह कितना भी रसूखवान क्यों न हो।
ज़िक्रयोग्य है कि इससे पहले सरकारी ज़मीनों से अवैध कब्ज़े हटाने की ऐतिहासिक पहल करते हुए मुख्यमंत्री स. भगवंत मान ने ज़िला एस.ए.एस. नगर के ब्लॉक माजरी में सबसे बड़े क्षेत्रफल 2828 एकड़ पंचायती ज़मीन का कब्ज़ा छुड़वाने की मुहिम की बागडोर ख़ुद संभाली थी।
केबिनेट मंत्री स. भुल्लर ने बताया कि अब तक विभाग द्वारा कुल 11442 एकड़ का कब्ज़ा छुड़वाया जा चुका है जिसमें से पिछले साल सरकार द्वारा करीब 2709 करोड़ रुपए मूल्य की 9030 एकड़ ज़मीन को कब्ज़ामुक्त करवाया गया था जबकि इस वर्ष दूसरे चरण के अंतर्गत अब तक लगभग 2412 एकड़ सरकारी ज़मीन का कब्ज़ा छुड़ाया जा चुका है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह ख़ुद आगे आकर सरकारी ज़मीन से अवैध कब्ज़े छोड़ें ताकि इस ज़मीन से एकत्रित होने वाला राजस्व पंजाब के कल्याण हेतु इस्तेमाल किया जा सके।
स. लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि सरकारी ज़मीनों से अवैध कब्ज़े छुड़वाने के लिए काम कर रहे विभाग के शामलात सेल को और मज़बूत किया जायेगा ताकि पंचायती ज़मीनों के कब्ज़े छुड़ाने में कोई परेशानी न आए।