चंडीगढ़, 25 सितंबर। देश भर में आज ‘समर्पण दिवस’ के रूप में मनाए जा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आम आदमी के कल्याण के लिए बनाई गई हर योजना को लागू करने के लिए राज्य सरकार की रणनीति अंत्योदय के सिद्धांत- पहले अंतिम व्यक्ति की सेवा और उत्थान करने पर केंद्रित है।
मुख्यमंत्री आज यहां प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा माना है कि किसी भी राज्य की वृद्धि और आर्थिक प्रगति का शीर्ष पर बैठे लोगों से पता नहीं लगाया जा सकता है, बल्कि इसका पता तब लगाया जा सकता है, जब सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति को मिलना सुनिश्चित हो।
उन्होंने कहा कि विभिन्न कल्याणकारी परियोजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि शासन और सेवाओं के वितरण में सुधार किया जाए। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कई क्रांतिकारी कदम उठाए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल ने हमेशा एकात्म मानववाद के दर्शन और अंत्योदय की अवधारणा का प्रचार किया है, जो राज्य सरकार की किसी भी लोक कल्याण नीति को बनाने में प्रमुख सिद्धांत रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पण्डित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन के अनुरूप प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास’ का नारा दिया था। इसमें पिछले दिनों उन्होंने ‘सबका प्रयास’ को भी जोड़ा है, जो सरकार की गरीब, किसान सहित समाज के अन्य वर्गों के उत्थान की प्राथमिकता पर प्रकाश डालता है।
उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के साथ-साथ आज हरियाणा के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती भी है, उन्हें भी नमन करता हूं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए ‘अंत्योदय दर्शन’ प्रदान किया था, उसी तरह चौधरी देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन और घुमंतू जातियों के बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करने हेतु प्रतिदिन एक रुपया छात्रवृत्ति देने जैसी कारगर योजनाएं शुरू की थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस को 17 सितम्बर से लेकर 7 अक्तूबर तक देशभर में ‘सेवा समर्पण पर्व‘ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को ‘समर्पण दिवस‘ के रूप में मनाया जा रहा है। हम भी प्रदेश में समर्पण कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।
पेपर लीक नेटवर्क को खत्म करने के लिए जानकारी देने हेतु आम जनता के लिए टोल फ्री नंबर शुरू
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाया गया है और अब एक कदम और आगे बढ़ाते हुए पेपर लीक नेटवर्क को खत्म करने के लिए जानकारी देने हेतु राज्य सतर्कता ब्यूरो का एक टोल-फ्री नंबर 18001802022 शुरू किया गया है। इस नंबर पर अभ्यार्थियों पेपर लीक की एवज में पैसे मांगने वालों की जानकारी दे सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने सभी अभ्यार्थियों से आग्रह किया कि कभी भी पेपर लीक से जुड़ें लोगों ने उनसे संपर्क किया हो, जो उन्हें परीक्षा के प्रश्नपत्रों या उत्तर कुंजी को एडवांस में देने का दावा करते हैं, तो अभ्यार्थी इस टोल-फ्री नंबर पर ऐसे सभी लोगों की जानकारी तुरंत साझा करें ताकि उन्हें पकड़ा जा सके।
उन्होंने कहा कि इन अपराधियों को जड़ से पकड़ने में जनभागीदारी निश्चित रूप से अहम भूमिका निभा सकती है।
मोदी-मनोहर सरकार को इतिहास में याद किया जाएगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह के क्रांतिकारी कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हितों और कल्याण की रक्षा के लिए जो कदम उठाए हैं, उन्हें निश्चित रूप से इतिहास में याद किया जाएगा। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार ने भी किसानों के कल्याण के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है।
छोटे पैमाने के व्यवसायों को बढ़ावा देने, नए स्टार्टअप, मेक इन इंडिया, नई शिक्षा नीति-2020 में क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करने, उज्ज्वला योजना, आदि योजनाएं व कदम भारत को विकास के पथ पर ले जाने के साथ-साथ गरीब लोगों के उत्थान को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका अदा की है।
हरियाणा किसानों के कल्याण के लिए बहुत योजनाएं चला रही है। बारिश के कारण क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन करने के लिए विशेष गिरदावरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा, मधुमक्खी पालन व्यवसाय को बढ़ावा देने और किसानों को मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में मधुमक्खी पालन नीति शुरू की गई है।
राजनीति से प्रेरित लोग कृषि कानूनों के बारे में अफवाह फैला रहे हैं
मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि तीन कृषि कानून अभी तक लागू नहीं हुए हैं लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकने वालों से प्रेरित लोग इन तीन कानूनों के बारे में अफवाह फैला रहे हैं।
यहां तक कि कांग्रेस ने भी पहले इन कानूनों का समर्थन किया था, लेकिन अब वे इसे लागू नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि मोदी सरकार जब भी जन कल्याणकारी निर्णय लेती है तो उन्हें हमेशा परेशानी होती है। वे जिस तरह का नकारात्मक माहौल बना रहे हैं, वह अराजकता के अलावा और कुछ नहीं है।
पंजाब की आर्थिक स्थिति पर बोलते करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में पैदा हुए अराजकता के माहौल के कारण आज तक उनकी आर्थिक स्थिति खराब है। वहीं हरियाणा की आर्थिक स्थिति देश के अग्रणी राज्यों में है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस साल हुई भारी बारिश के चलते फसल खरीद प्रक्रिया 1 अक्टूबर, 2021 से शुरू हो जाएगी। पहले खरीद 25 सितंबर, 2021 से शुरू होती थी और परेशानी मुक्त और सुचारू खरीद के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है।
हरियाणा में कानून-व्यवस्था की स्थिति अच्छी
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में कानून-व्यवस्था की स्थिति अच्छी है। हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने बिजली के क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार हुए हैं।
एक समय था जब राज्य में लाइन लॉस और बिजली चोरी लगभग 34 प्रतिशत था, जो अब 14 प्रतिशत ही रह गया है। बिजली चोरी के मामले में बिजली विभाग द्वारा जुर्माने के रूप में 121 करोड़ रुपये की भारी राशि एकत्र की गई है।
उन्होंने कहा कि 6700 गांवों में से 5500 गांवों में चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है और जल्द ही हरियाणा देश का पहला राज्य बन जाएगा जो सभी गांवों को चौबीसों घंटे बिजली मुहैया कराएगा।
हर युवा को रोजगार के अवसर देने के लिए समर्पित प्रयास किए जा रहे हैं
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हर युवा को रोजगार के अवसर देने के लिए समर्पित प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परिवार पहचान पत्र योजना के तहत सबसे कम आय वाले प्रत्येक परिवार की पहचान की जा रही है, ताकि परिवार के सदस्यों को उनकी पारिवारिक आय को कम से कम एक लाख तक बढ़ाने के लिए रोजगार दिया जा सके।
मनोहर लाल ने कहा कि सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, लेकिन हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि अन्य क्षेत्र में सभी को रोजगार देने के अवसर पैदा हों।
उन्होंने कहा कि पिछले तीन दिनों में टाटा स्टील, आदित्य बिरला ग्रुप जैसे बड़े बिजनेस घराने अपनी इकाइयां लगाने के लिए हरियाणा आए हैं। इसका मतलब साफ है कि युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे।
