चंडीगढ़, 3 अक्तूबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में प्रगतिशील किसानों का सैल बनाया जाए और उन्हें सम्मानित किया जाए।
उन्होंने कहा कि प्रगतिशील किसान एक प्रशिक्षक के रूप में कार्य करेंगे और हर साल 5 किसानों को प्रशिक्षण देंगे। उसके लिए उन्हें अलग से राशि दी जाएगी।
मुख्यमंत्री यहां भाजपा किसान मोर्चा की राज्य कार्यकारिणी और किसानों की एक बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।
केंद्र सरकार से बातचीत कर प्रदेश में धान की खरीद शीघ्र शुरू करवाने के लिए किसानों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
बैठक में कृषि मंत्री जेपी दलाल, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविन्द्र मांढी भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर ऐसे प्रगतिशील किसानों की सूची तैयार की जाए जिनकी प्रति एकड़ आमदनी ज्यादा है ताकि वे दूसरों के लिए प्रेरणा स्त्रोत बन सकें ।
उन्होंने कहा कि किसान अपने हैं और सरकार किसान हितों की रक्षा के लिए सदा तत्पर है।
केन्द्र सरकार ने नमी को ध्यान में रखते हुए धान की खरीद 11 अक्तूबर से शुरू करने का निर्णय लिया था लेकिन किसानों की मांग के मद्देनजर हमने तुरंत प्रभाव से धान की खरीद शुरू करवा दी है ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अपने सात साल के कार्यकाल में सदैव किसानों के हित में फैसले लिए हैं और महत्वाकांक्षी योजनाओं को क्रियान्वित किया है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने लिए प्रदेश में 600 एफपीओ बनाए हैं जिनसे 78000 किसान जुड़ गए हैं । भविष्य में 1500 एफपीओ और बनाने की योजना है। इससे लाखों किसानों को फायदा होगा।
उन्होंने कहा कि एफपीओ से जुड़कर किसान अपनी जमीन पर कोल्ड स्टोरेज, खुम्बी उत्पादन, मधुमक्खी पालन आदि व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
इसके अलावा कुछ किसान मिलकर अपनी छोटी मण्डी भी चला सकते हैं।
उन्होंने कहा कि किसान अपनी फसल की ऑनलाइन ट्रेडिंग भी आरम्भ कर सकते हैं। प्रदेश में लगभग 3 हजार किसान मधुमक्खी पालन के व्यवसाय से जुड़े हैं। हमारा लक्ष्य भविष्य में इसे बढाकर दोगुना करने का है।
उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम गरीब व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा उठाना है।
इसमें जिन परिवारों की आय 50 हजार से कम है उनकी आय 1.80 लाख करना है। पीपीपी से 550 स्कीमों को जोड़ा गया है जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 27 अक्तूबर को सरकार के 7 साल पूरे हो जाएगें। इस दौरान बैठकें आयोजित कर हर वर्ग के संगठनों एवं मोर्चो पर विचार किया जाएगा।
इससे पहले युवा मोर्चा की बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि संगठनों के माध्यम से सभी लोगों को यह जानकारी मिलनी चाहिए कि अब तक सरकार ने क्या किया है और क्या करने जा रही है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते सरकार ने किसान हित में योजनाएं क्रियान्वित कर नाम कमाया है।
हरियाणा सरकार ने बहुत सी अनूठी योजनाएं बनाई जिनका केन्द्र सरकार तथा अन्य राज्यों ने अनुसरण किया है। इनमें ट्रांसफर पोलिसी, मेरिट आधार पर नियुक्तियां शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों के दल हरियाणा के खिलाड़ियों के बहुतायत मैडल आने को लेकर सर्वे कर रहे हैं। इसके अलावा राजस्व रिकॉर्ड की ड्रोन से मैपिंग करवाई जा रही है।
मुख्यमंत्री ने मोर्चा के पदाधिकारियों से जमीन के बंटवारे बारे जानकारी ली और अपनी जमीन के बंटवारे का वृतांत सुनाया।
इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को दादरी व भिवानी में चकबंदी करवाने व वैल्युएशन सिस्टम को दुरूस्त करने के निर्देश दिए।