चंडीगढ़, 8 अगस्त। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के साथ सलाह किए बिना मनमाने ढंग से विद्युत संशोधन विधेयक-2022 संसद में पेश करने का जोरदार विरोध करते हुए Punjab के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इस कदम से केंद्र ने राज्यों के अधिकारों पर एक और डाका मारा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वास्तव में केंद्र ऐसी चालों से संघीय ढांचे की नींव को खोखला करना चाहता है और आए दिन राज्यों के अधिकारों पर डाका मारने की लगातार कोशिश की जा रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘केंद्र सरकार राज्यों को कठपुतली न समझे। इन ज्यादतियों के खि़लाफ़ हम चुप करके नहीं बैठेंगे। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सडक़ से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेंगे।’’
भगवंत मान ने कहा कि बिजली क्षेत्र से सम्बन्धित कोई भी विधेयक पेश करने से पहले केंद्र सरकार को राज्यों के साथ विचार-विमर्श करना चाहिए, परन्तु केंद्र सरकार ने इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं की, जोकि सीधे तौर पर संघीय ढांचे पर हमला है। मुख्यमंत्री ने सवाल करते हुए कहा कि जब राज्य अपने नागरिकों के लिए बिजली की व्यवस्था अपने स्तर पर करते हैं तो फिर उनका पक्ष क्यों नहीं सुना जा रहा।
Punjab की मिसाल देते हुए मुख्यमंत्री ने अंदेशा ज़ाहिर किया कि राज्य में किसानों को कृषि ट्यूबवैलों के लिए बिजली मुफ़्त दी जा रही है और इसी तरह घरेलू उपभोक्ताओं को भी मुफ़्त बिजली की सुविधा प्रदान की जा रही है और यदि केंद्र सरकार अपनी मनमजऱ्ी का विधेयक मुल्क में लागू कर देती है जिससे किसानों के साथ-साथ अन्य वर्गों को बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ सकता है।
मुख्यमंत्री ने सचेत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार विद्युत संशोधन विधेयक पेश करके एक बार फिर काले कृषि कानूनों वाली गलती दोहराने जा रही है और लोग ऐसी एकतरफा कार्यवाही को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से बिजली क्षेत्र में किसी भी तरह के बदलाव लाने के लिए कानून बनाने से पहले सभी राज्यों को अपना पक्ष रखने का मौका देने की मांग की।
विद्युत संशोधन विधेयक-2022 के विरोध में Punjab
