चंडीगढ़, 17 नवंबर। चुनावी तैयारियों में जुटी पंजाब सरकार protesting farmers के खिलाफ दर्ज FIR को cancel करेगी।
साथ ही गुलाबी सूंडी से प्रभावित नरमा उत्पादकों को compensation बढ़ाकर 17,000 रुपए प्रति एकड़ का ऐलान भी हुआ है।
पहले ये मुआवजा 12 हजार रुपए प्रति एकड़ था।
यह घोषणाएं CM Charanjit Singh Channi ने Bhartiya Kisan Union (Rajewal) के एक delegation के साथ बैठक में की।
उन्होंने कहा कि नरमा चुगने वाले खेत कामगारों को भी राहत का 10 प्रतिशत मिलेगा।
सीएम ने इस दौरान मिलावटी दूध के धंधे में शामिल तत्वों को भी चेताया।
सीएम ने कृषि पंपों की मीटर वाली कैटागरी के उपभोक्ताओं को जारी 500 कनेक्शनों को भी मुफ़्त बिजली का ऐलान किया।
डेलीगेशन ने उठाई थी protesting farmers पर रियायत की मांग
संयुक्त किसान मोर्चे की एक अहम मांग पर सीएम ने तुरंत सकारात्मक रुख दिखाया।
उन्होंने तीन कृषि कानून के विरुद्ध protesting farmers पर दर्ज एफआईआर रद्द करने की घोषणा की।
protesting farmers के मुद्दे पर राज्यपाल से गुजारिश करेंगे सीएम
उन्होंने डेलीगेशन को भरोसा दिया कि वे निजी तौर पर राज्यपास से इसकी गुजारिश करेंगे।
चन्नी ने ऐलान किया कि वे विभिन्न किसान यूनियनों को लेकर राज्यपाल से मिलेंगे।
राज्यपाल से इस दौरान protesting farmers के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने की अपील की जाएगी।
पराली जलाने वाले किसानों के मुद्दे पर भी उदार रुख
सीएम ने पराली जलाने वाले किसानों पर दर्ज मामलों पर कानूनी नजरिए से विचार करने का भरोसा दिया।
हालाँकि, उन्होंने किसानों से पराली न जलाने की अपील की।
उन्होंने कहा कि पराली के धूएं से प्रदूषण फैलता है जो हानिकारक होता है।
उन्होंने कहा कि पराली जलाने से जमीन की उपजाऊ शक्ति पर भी बुरा असर पड़ता है।
नकली बीज पर सीएम की भौंहे तनी
सीएम ने मोगा जिले में धान के नकली बीज की सप्लाई से 2000 एकड़ फसल खराब होने का गंभीर नोटिस लिया।
उन्होंने कृषि मंत्री से कसूरवार बीज कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।
उन्होंने प्रभावित किसानों को मुआवजा जारी करने को भी कहा।
सीएम ने रबी सीजन के दौरान गेहूं के घटिया बीज की सप्लाई में शामिल पनसीड के कसूरवारों के खिलाफ एक्शन के आदेश दिए।
उन्होंने दिल्ली-कटरा-अमृतसर ऐक्सप्रैसवे के लिए एक्वायर जमीन के एवज में कम मुआवजे पर भी विचार का भरोसा दिया।
नौकरियों में पंजाबी युवाओं के लिए 75 फीसदी आरक्षण की तैयारी
सरकारी नौकरियों में राज्य के नौजवानों को प्राथमिकता देने के लिए सीएम ने संकेत दिए।
उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में युवाओं को 75 प्रतिशत पदों पर आरक्षण का विचार चल रहा है।
इसके लिए कैबिनेट में मंथन किया जाएगा।
