चंडीगढ़, 5 जून। हरियाणा सरकार Electric vechiles के निर्माण और पैट्रोल-डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने के लिए एक Special policy बनाएगी।
(Haryana government will formulate a special policy for the manufacture of electric vehicles and converting petrol-diesel vehicles into electric vehicles.)
यह घोषणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्टंत चौटाला ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर की।
उन्होंने कहा कि प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार गंभीर है।
इसके लिए वाहन निर्माताओं से जुड़े विशेषज्ञों से विचार-विमर्श किया जाएगा और सुझाव लिए जाएंगे।
डिप्टी सीएम के पास उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का प्रभार भी है
चौटाला ने बताया कि सरकार ने प्रदूषण का कारण बन रहे डीजल-पेट्रोल की गाड़ियों की जगह इलैक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमोट करने के लिए Special policy बनाने का निर्णय लिया है।
Special policy -सड़कों पर उतारी जाएंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां
उन्होंने बताया कि नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद के अलावा मौजूदा गाड़ियों का भी समय पूरा होने पर उन्हेंं इलेक्ट्रिक गाड़ियों से बदला जाएगा।
सड़कों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां उतारने का यह काम चरणबद्ध तरीके से पूरा होगा।
गाड़ी की चार्जिंग में कोई दिक्कत न आए, इसके लिए हर शहर में चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे।
पंचकूला में प्रदेश के पहले चार्जिंग स्टेशन पहले ही शुरु हो चुका है।
इसके अलावा मुख्य सडक़ों पर भी जगह-जगह चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे।
इसके अलावा सरकारी दफ्तरों और बोर्ड-निगम के अलावा प्राइवेट साइट्स पर भी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।
High rise building व Technology Parks में भी होंगे चार्जिंग स्टेशन
चौटाला ने बताया कि सरकार सभी नए अपार्टमेंट, हाईराइज बिल्डिंग और टेक्नालोजी पार्कों में वाहन चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने पर बल देगी।
इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी का डिस्पोजल करने को लेकर विकसित होने वाली उद्योगों को भी सरकार प्रोत्साहन देगी।
इसी तरह क्लीन फ्यूल और रिन्युअल एनर्जी आधारित चार्जिंग/बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
चौटाला ने इस बैठक की अध्यक्षता की और Special policy को लेकर दिशा-निर्देश दिए।
