गुरुग्राम, 8 सितंबर। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने गुरुग्राम नगर निगम में मेयर व अधीक्षण अभियंता के बीच चल रहे विवाद पर अधीक्षण अभियंता रमेश शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दे दिए हैं।
निगम की मेयर ने उन्हें बताया कि, अधीक्षण अभियंता से उनके कुछ सवाल थे लेकिन, सवालों का जवाब देने की बजाए वे मीटिंग से उठकर चले गए। यह बहुत ही गंभीर मामला है और एक तरह से यह हाउस की अवमानना है।
विज ने गुरुग्राम में कानून व्यवस्था की स्थिति का लिया जायजा
गृह मंत्री अनिल विज ने गुरुग्राम में पुलिस कमिश्नर के अधिकारियों के साथ बैठक भी की।
बैठक के बाद उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि हर एक डीसीपी स्तर पर प्रमुख व्यक्तियों की एक कमेटी बनाई जाए जिनके साथ महीने या दो महीने में विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा होनी चाहिए।
इससे जहां एक ओर आम जनता और पुलिस के बीच बेहतर तालमेल बनेगा वहीं, उससे फीडबैक भी मिलेगा तथा पुलिस की जनता में छवि सुधरेगी।
इसके अलावा, वे चाहते हैं कि प्रदेश के हर जिला में साइबर थाना हो लेकिन, अभी रेंज के स्तर पर साइबर थाने खुले हुए हैं।
उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में नए डीजीपी आ गए हैं और अब पुलिस भर्ती प्राथमिकता पर रहेगी।
इससे पहले बैठक में विज ने लगभग 3 घंटे तक गुरुग्राम में कानून व्यवस्था की हर पुलिस उपायुक्त के क्षेत्रवार जानकारी हासिल की, जिसमें खासतौर पर जघन्य अपराध की स्थिति के बारे में रिपोर्ट मांगी गई।
हर डीसीपी से पूछा गया कि उसके क्षेत्र में जघन्य अपराधों के कितने केस लंबित हैं और उसके पीछे कारण क्या हैं।
उन्होंने पुलिस उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे सप्ताह में कम से कम एक पुलिस थाने को अवश्य चेक करें और वहां पर रजिस्टर में एंट्री भी करें।
इसके अलावा, उन्होंने पुलिस अधिकारियों को हर रोज अपने दफ्तर में रोजाना 11 बजे दोपहर 12 बजे तक जनता दरबार लगाने के आदेश देते हुए कहा कि दरबार में मिलने वाली शिकायतों का रजिस्टर या कम्प्यूटर में इंद्राज करें।
उन्होंने कहा कि सब कुछ रिकॉर्ड पर होना चाहिए और जिस शिकायत पर केस दर्ज हो सकता है, उस पर तत्काल मामला दर्ज करें और जो रिजेक्ट होती हैं उसके बारे में भी शिकायतकर्ता को सूचित करें।
विज ने गुरुग्राम में ट्रैफिक व्यवस्था का भी जायजा लिया और कहा कि जाम वाले स्थानों को चिन्हित करके उनकी प्लानिंग करें।
उन्होंने साइबर क्राइम पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश के हर जिला में साइबर थाना होना चाहिए। अभी रेंज के स्तर पर साइबर थाने खुले हुए हैं।
शस्त्र लाइसेंस बनाने के कार्य की समीक्षा करते हुए विज ने कहा कि अगर आवेदक का लाइसेंस नियम अनुसार बन सकता है तो बना दो अन्यथा कारण बताते हुए उसके आवेदन को रिजेक्ट कर दें क्योंकि आवेदन को ज्यादा दिन तक लंबित रखने से भ्रष्टाचार को बल मिलता है।
बैठक के बाद गृह मंत्री ने सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित भी किया। इनमें महिला पुलिस थाना मानेसर की थाना प्रभारी निरीक्षक पूनम हुड्डा, एएसआई हरपाल, एएसआई दीपक कुमार तथा एएसआई नवीन कुमार शामिल थे।
इस अवसर पर संयुक्त पुलिस आयुक्त कुलविंदर सिंह, डीसीपी मानेसर वरुण सिंगला, डीसीपी ईस्ट मकसूद अहमद, डीसीपी साउथ धीरज सेतिया, डीसीपी वेस्ट दीपक सहारण, डीसीपी ट्रेफिक रविंद्र तोमर सहित एसीपी भी मौजूद थे।