चंडीगढ़, 26 अगस्त। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने झज्जर के झाड़ली में कंपनी कर्मचारियों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए ईएसआई डिस्पेंसरी खोलने एवं पैक्स कर्मचारियों को एक्सग्रेसिया का लाभ देने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री यहां भारतीय मजदूर संघ हरियाणा के पदाधिकारियों के साथ मजदूर संगठनों की मांगो को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि झाड़ली क्षेत्र में राष्ट्रीय पावर प्लांट के अलावा कई कम्पनियों के उद्योग हैं जिनमें असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी कार्य करते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में ईएसआई डिसपेंसरी खोलना अति आवश्यक है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों, ग्रामीण चौकीदारों की तर्ज पर ग्रामीण टयूबवैल ऑपरेटरों का वेतन हर माह सुनिश्चित करने के लिए कोष की स्थापना की गई है जिसके माध्यम से उन्हें समय पर वेतन मिलेगा। ग्रामीण विकास के लिए अलग से फण्ड जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनस्वास्थ्य विभाग में कंट्रेक्ट पर लगे हुए टर्म अपोंटीज कर्मचारियों को पदनामित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने विद्युत बोर्ड में अनुबंधित कर्मचारियों से कोई हादसा होने पर एकतरफा जांच न कर कर्मचारी को अंतिम सुनवाई का अवसर दिए जाने के निर्देश भी दिए।
हरियाणा में श्रम कानूनों में बदलाव किए जाने के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रम कानूनों में बदलाव से पहले मजदूर संघ एवं औद्योगिक ईकाईयों के प्रतिनिधियों व कर्मचारियों से सुझाव लिए जाएं ताकि मजदूरों के लिए बनाए जाने वाले कानून मजदूर हितैषी हों।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश का न्यूनतम बेसिक डीसी रेट निर्धारित होगा। इसके अलावा, एनसीआर क्षेत्र एवं दूसरे जिलों में कॉस्ट आफ लिविंग को ध्यान में रखते हुए स्लेब बनाकर नए डीसी रेट तय किये जाएंगे। डीसी रेट में महंगाई दर के अनुसार वृद्वि होती रहेगी।
उन्होंने कहा कि आढतियों की तरह यदि कोई पैक्स लाईसेंस लेना चाहता है तो मार्केटिंग बोर्ड उन्हें अनुमति प्रदान करेगा। बैठक में पैक्स कर्मचारियों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं बारे भी जानकारी ली गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार मजदूरों की हर उचित मांग को पूरा करने तथा उनके समक्ष आने वाली समस्याओं का निवारण करने के लिए तत्परता से कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि भारतीय मजदूर संघ हरियाणा प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य कर रहा है। इस संघ का मुख्य ध्येय’’ देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम’’ है जिसे सरकार के साथ मिलकर पूरा करने के लिए कार्य कर रहा है।
मुख्यमंत्री ने भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधिमण्डल की मांगो को ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें नियमानुसार पूरा करने का आवश्वासन दिया। मजदूर संघ ने कंट्रेक्ट कर्मचारियों के कल्याण हेतू गठित कौशल रोजगार विकास निगम एवं असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरु किए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। प्रतिनिधिमण्डल में संगठन मंत्री पवन कुमार, हवासिंह, हनुमान गोदारा, मीना ठाकुर, अशोक शर्मा सहित कई पदाधिकारी शामिल थे।
बैठक में मुख्य सचिव विजय वर्धन, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल, पीके दास, आलोक निगम, देवेन्द्र सिंह, एसएन राय, राजीव अरोड़ा, डा. महाबीर सिहं, वी. राजा शेखर वुण्डरु, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, अतिरिक्त प्रधान सचिव डा. अमित अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
