चंडीगढ़, 9 नवंबर। पंजाब सरकार ने हजारों Adhoc समेत कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की सेवाएं रेगूलर करने का फैसला लिया है।
(The Punjab government has decided to regularize the services of contract employees including thousands of Adhoc.)
यह बड़ा फैसला पंजाब कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया।
इस फैसले से 36 हजार ठेका, Adhoc, कच्चे, वर्क चार्ज व डेली वेजर कर्मचारियों को फायदा होगा।
यह फैसला पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।
Adhoc समेत हजारों कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को राहत देने के लिए बिल को मंजूरी
कैबिनेट ने ठेके के आधार पर, Adhoc, अस्थाई, वर्क चार्ड और डेली वेजर की सेवाएं रेगुलर करने के लिए बिल को मंजूरी दी।
बैठक में ‘पंजाब प्रोटेक्शन एंड रैगूलराईजेशन ऑफ कॉन्ट्रैकचुअल एम्पलायज़ बिल-2021’ को मंजूरी दी गई।
इस बिल को कानूनी रूप देने के लिए इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा।
इस फैसले से 10 साल से अधिक समय की सेवाएं निभाने वाले 36,000 कर्मचारियों की सेवाएं रेगुलर होंगी।
इसी तरह कैबिनेट ने डीम्ड पदों की अतिरिक्त सृजन करने को भी मंज़ूरी दे दी है।
इन कर्मचारियों को रेगुलर करने की प्रक्रिया के दौरान आरक्षण नीति के उपबंधों को अपनाया जाएगा।
हालांकि रेगुलर करने का फ़ैसला बोर्डों और निगमों पर लागू नहीं होगा।
