चंडीगढ़, 6 अक्तूबर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों की मेहनत से पोषित फसल का एक-एक दाना ख़रीदने के लिए राज्य सरकार की दृढ़ वचनबद्धता दोहराई।
यहां पंजाब भवन में किसानों के साथ मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों की फ़सल मंडियों में पहुँचते ही ख़रीदने के लिए पुख़्ता प्रबंध कर लिए हैं।
उन्होंने कहा कि किसानों को उनके बैंक खातों में मौके पर ही अदायगी यकीनी बनाने के लिए प्रणाली विकसित की गई है।
मान ने कहा कि मंडियों में अनाज की निर्विघ्न और सुचारू खरीद यकीनी बनाई जा रही है जिससे किसानों को किसी किस्म की दिक्कत का सामना न करना पड़े।
मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि मौजूदा खरीद सीजन के दौरान किसानों के ट्रैक्टरों को अनाज की लोडिंग/ढुलाई के लिए इजाज़त दी जायेगी।
उन्होंने कहा कि मौजूदा खरीद सीजन के लिए इस एक्ट में उचित संशोधन किया जाएगा।
मान ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की भलाई के लिए वचनबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि किसानों को धान की सीधी बुवाई के लिए उत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता का वितरण शुरू कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि 17000 किसानों के बैंक खातों में अदायगी की जा चुकी है।
भगवंत मान ने कहा कि बाकी रहते किसानों की अदायगी भी एक हफ़्ते में कर दी जायेगी।
मुख्यमंत्री ने किसानों को यह भी भरोसा दिलाया कि लम्पी स्किन बीमारी का शिकार हुए पशुधन की विस्तृत सूची राज्य सरकार की तरफ से भारत सरकार को भेजी जाएगी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस बीमारी के कारण पशुधन का नुकसान सहने वाले किसानों को मुआवज़ा देने का मुद्दा केंद्र सरकार के समक्ष उठाएगी।
एक अन्य मुद्दे पर बात मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में किसान आंदोलन के दौरान दर्ज हुए कई केस पहले ही रद्द किए जा चुके हैं और बाकी रहते केस भी जल्द ही रद्द कर दिए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान जानें गवाने वाले किसानों के परिवारों को पहले ही 5-5 लाख रुपए की सहायता दी जा चुकी है।
मान ने आगे कहा कि आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले कुल 624 किसानों में से 326 के वारिसों को सरकारी नौकरियां दीं चुकी हैं।
बाकियों को भी जल्दी ही नौकरियां दी जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के नाम पर यादगार बनाने के लिए काम करेगी।
उन्होंने कहा कि मूँगी की फ़सल का मुआवज़ा भी किसानों को दिया जा चुका है।
भगवंत मान ने कहा कि भविष्य में मूँगी की फ़सल की खरीद के लिए आगामी पुख़्ता प्रबंध किये जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया कि वह एफआईआर. का मुद्दा रेलवे मंत्रालय के समक्ष भी उठाएंगे।
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए फूड प्रोसेसिंग उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वचनबद्ध है।
मीटिंग के दौरान भगवंत मान ने बताया कि राज्य में 15 अक्टूबर से पशु मेले फिर शुरू होंगे।
