चंडीगढ़: 30 जुलाई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महसचिव डॉ. सुभाष शर्मा ने पंजाब के पिछड़ी जाति समाज के लोगों को राजनीति में ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की बात कहते हुए कहाकि पंजाब में 40 प्रतिशत से ज्यादा आबादी पिछड़ी श्रेणियों की है, जबकि राजनीति में उनकी भागीदारी बहुत कम है। आज भी पंजाब में विधयाकों व सांसदों में पिछड़े समाज की भागीदारी नाममात्र ही है।
डॉ. शर्मा ने यह जानकारी पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब पिछड़े समाज की इस बागिदारी को बढ़ाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि जितनी आबादी पिछड़े समाज के वर्गों की है उतनी ही उनकी भागीदारी राजनीति में और सरकार में हो।
उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार लगातार पिछड़े वर्गों की भलाई के लिए कार्य करती रही है और यह निरंतर जारी हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में 27 ओबीसी मंत्रियों को पदभार दिया जाना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मोदी सरकार पिछड़े समाज के लिए उत्थान के लिए क्या-क्या कर रही है?
उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी कमीशन को सवैधानिक दर्जा देने के फैसले की परोढ़ता (स्वागत) करते हुए कहाकि दुर्भाग्य की बात है कि पंजाब में अभी तक बैकवर्ड क्लास कमीशन को सवैधानिक दर्जा हासिल नहीं है, जबकि केंद्र सरकार इस बारे में पंजाब की कांग्रेस सरकार को कह चुका है।
शर्मा ने पंजाब के पिछड़े वर्ग के लोगों को आश्वासन देते हुए कहाकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर पहली कबिनेट बैठक में ही बैकवर्ड क्लास कमीशन को सवैधानिक दर्जा दिया जाएगा, ताकि पिछड़े वर्गों की बात को सशक्त तरीके से रखा जा सके।
उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मेडिकल एजुकेशन के कोटा में आरक्षण पिछड़े वर्ग को और आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को देने का स्वागत करते हुए कहा कि पंजाब में भी पिछड़े वर्ग और जनरल कैटागरी के गरीब विद्यार्थियों को बहुत लाभ पहुंचेगा।
