मुंबई, 28 सितंबर। रिलायंस फाउंडेशन और यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएड) द्वारा शुरू किए गए वूमेनकनेक्ट चैलेंज इंडिया के माध्यम से पूरे भारत में दस संगठनों को अनुदान प्राप्तकर्ताओं के रूप में चुना गया है।
इस पहल के माध्यम से, लैंगिक डिजिटल विभाजन को दूर करने में मदद करने के लिए 11 करोड़ रुपये (1.5 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक) का निवेश किया गया है और इसमें से, रिलायंस फाउंडेशन ने विभिन्न समस्याओं के इनोवेटिव समाधान बनाने के लिए परियोजनाओं के लिए अनुदान में 8.5 करोड़ रुपये (1.1 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक) का समर्थन किया है।
इस प्रयास के तहत 17 राज्यों में 3 लाख (300,000) से अधिक महिलाएं और लड़कियां लैंगिक डिजिटल विभाजन को दूर करने और प्रौद्योगिकी के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाने की पहल से लाभान्वित होंगी।
चुने गए संगठनों की घोषणा के मौके पर नीता एम.अंबानी, संस्थापक-चेयरपर्सन, रिलायंस फाउंडेशन ने कहा कि ‘‘जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं को सक्षम और सशक्त बनाना हमारा मिशन रहा है। जब हमने जियो लॉन्च किया, तो हमने एक डिजिटल रेवोल्यूशन की कल्पना की थी जो सभी के लिए समान अवसर प्रदान करे। जियो के माध्यम से, हम अपने देश के हर हिस्से में मौजूद लोगों को सबसे सस्ती कनेक्टिविटी प्रदान कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि रिलायंस फाउंडेशन भारत में लैंगिक डिजिटल अंतर को पाटने की दिशा में यूएसएड के साथ साझेदारी में भी काम कर रहा है। प्रौद्योगिकी असमानता को दूर करने और समाप्त करने का एक शक्तिशाली साधन है। मैं परिवर्तन की इस यात्रा पर हमारे वूमेनकनेक्ट चैलेंज इंडिया के दस विजेताओं को बधाई देती हूं और अपने साथ आने पर स्वागत करती हूं।’’
इस प्रयास के तहत अनुदान प्राप्त करने वाले संगठनों में अनुदीप फाउंडेशन, बेयरफुट कॉलेज इंटरनेशनल, सेंटर फॉर यूथ एंड सोशल डेवलपमेंट, फ्रेंड्स ऑफ विमेन वर्ल्ड बैंकिंग, नंदी फाउंडेशन, डेवलपमेंट एक्शन के लिए प्रोफेशनल असिस्टेंस, सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स, सॉलिडेरिडाड रीजनल एक्सपर्टाइज सेंटर, टीएनएस इंडिया फाउंडेशन और जेडएमक्यू डेवलपमेंट शामिल हैं। समाधान महिला किसानों, उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को लैंगिक डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को संबोधित करते हैं।
वूमेनकनेक्ट चैलेंज इंडिया को अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया था। 180 से अधिक आवेदनों के पूल से, 10 संगठनों को 12 से 15 महीनों की अवधि के लिए 75 लाख से 1 करोड़ रुपए (100,000- 135,000 यूएस डॉलर) के बीच अनुदान के साथ चुना गया था।
