ओल्ड ऑफिसर्स कॉलोनी में बनेंगे 41 नए आवास, 22 करोड़ से अधिक का होगा निर्माण
देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश भर में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधाओं को सुदृढ़ करने की योजना को तेजी से आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्य सचिव आनंद बर्धन के दिशा-निर्देश पर राज्य संपत्ति विभाग जर्जर आवासों के पुनर्निर्माण और नए आवासों के निर्माण की दिशा में काम कर रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है, जो सभी कार्यों की निगरानी सुनिश्चित करेगी।
समिति को निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में मौजूद जर्जर सरकारी आवासों का त्वरित सर्वेक्षण किया जाए। जिन भवनों की स्थिति अत्यधिक खराब है, उन्हें पुनर्निर्माण के लिए चिन्हित किया जाएगा। साथ ही, जहां भी सरकारी भूमि उपलब्ध है, वहां आवश्यकता के अनुसार नए आवासीय परिसरों के निर्माण की योजना बनाई जाएगी। सर्वेक्षण के आधार पर विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर शासन को भेजा जाएगा, ताकि परियोजनाओं को समय पर स्वीकृति मिल सके।
राज्य संपत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन देहरादून के ओल्ड ऑफिसर्स कॉलोनी, रेसकोर्स क्षेत्र में नए आवासों के निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। यहां जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण के बाद श्रेणी-2 के 31 आवास और श्रेणी-4 के 10 आवास बनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया है। इन दोनों परियोजनाओं पर क्रमशः 1458.56 लाख रुपये और 743.95 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है। सिंचाई विभाग के परियोजना खंड द्वारा इन परियोजनाओं का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया है।
राज्य संपत्ति विभाग के सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि सभी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उच्चस्तरीय मॉनिटरिंग व्यवस्था बनाई गई है। उन्होंने बताया कि नियमित निरीक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे किसी भी स्तर पर लापरवाही या देरी की संभावना कम हो सके। सरकार का लक्ष्य आने वाले समय में पूरे प्रदेश में सरकारी आवासीय ढांचे को मजबूत और आधुनिक बनाना है।
