चंडीगढ़, 25 अगस्त। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने आरोप लगाया है कि भाजपा-जजपा सरकार ने किसानों की जमीनों को अपने पूंजीपति मित्रों के हवाले करने के लिए एक और फैसला लिया है। सरकार ने यूपीए सरकार द्वारा किए गए जमीन अधिग्रहण कानून में बदलाव कर किसानों की बर्बादी का एक और नया अध्याय लिखा है।
सैलजा ने यहां जारी एक बयान में कहा कि सरकार के इस फैसले से अब पीपीपी मोड वाले प्रोजेक्ट के लिए भी किसानों की सहमति के बिना भूमि का अधिग्रहण किया जा सकेगा। सरकार ने संशोधन के जरिए हरियाणा की जमीन हड़पने की तैयारी की है।
कुमारी सैलजा ने कहा कि किसानों को उनकी फसलों के सही दाम नहीं मिल रहे हैं। किसान कर्ज के तले दबे जा रहे हैं और लगातार आत्महत्या कर रहे हैं लेकिन, सरकार मूकदर्शक बनी हुई है।
उन्होंने कहा कि किसानों को बर्बाद करने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार ने तीन कृषि विरोधी काले कानून बनाए और अब केंद्र सरकार के नक्शे कदम पर चलते हुए सरकार ने विधानसभा में इस संशोधन के जरिए किसानों की बर्बादी का फैसला लिया है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा ने कहा कि पहले पीपीपी मोड़ के तहत बनने वाले प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण को 70 प्रतिशत किसानों की सहमति जरूरी थी लेकिन, अब जमीन अधिग्रहण के लिए किसानों से सहमति नहीं ली जाएगी। इससे बड़ा अत्याचार किसानों के साथ और क्या होगा कि उनकी जमीन बिना उनकी सहमति के छीन ली जाएगी। इस संशोधन से कलेक्टर की शक्ति बढ़ जाएगी और सरकार जैसा चाहेगी वैसी मनमर्जी किसानों के खिलाफ कर पाएगी। किसानों के लिए अधिक नुकसानदेह बात यह भी है कि अब जमीन अधिग्रहण करते समय सामाजिक प्रभाव व जमीन से होने वाली कृषि पैदावार का मूल्यांकन भी नहीं किया जाएगा।
कुमारी सैलजा ने कहा कि कोई नोटिस जारी न करने का प्रावधान भी बहुत ही खतरनाक है। इससे यह पता नहीं चल पाएगा कि जमीन पर अधिग्रहण किसान की मर्जी से हुआ है या नहीं, क्योंकि जब नोटिस ही जारी नहीं होगा तो जांच कैसे होगी? किसान को तुरंत जमीन से हटाया जा सकेगा। किसान कहां जाएगा। रात 12 बजे भी जमीन खाली कराई जा सकती है।
कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने का काम किया, लेकिन आज भाजपा सरकार लगातार अपने फैसलों और कानूनों से किसानों को कमजोर करने का काम कर रही है।
कुमारी सैलजा ने कहा कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों मे बेचने की घोषणा की है। हरियाणा सरकार का यह फैसला इसी कड़ी में लाया गया है। अब हरियाणा सरकार ने किसानों की जमीनों को बिना उनकी सहमति के निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर ली है। केंद्र सरकार हो या हरियाणा की सरकार दोनों का एक ही मकसद है कि किसी भी तरह अपने कुछ चुनिंदा पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाया जाए।
कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में हरियाणा कांग्रेस किसानों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। भाजपा-जजपा सरकार की इस साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। हरियाणा कांग्रेस इन किसान विरोधी फैसलों का डटकर विरोध करेगी।
