चंडीगढ़, 1 नवंबर। हरियाणा के सीएम मनोहरलाल ने कहा कि Recruitments में transparency सरकार का main target है।
सीएम ने यह दावा उस समय किया जब Recruitments को लेकर विपक्ष संगीन आरोप लगा रहा है।
उन्होंने दावा किया कि कर्मचारी चयन आयोग और HPSC से हो रही भर्तियों में पूरी transparency बरती जा रही है।
सीएम ने यह दावा हरियाणा दिवस पर संवाददाता सम्मेलन के दौरान किया।
उन्होंने कहा कि सरकार ने बिना पर्ची और खर्ची के 7 साल में 83 हजार government jobs दी हैं।
मुख्यमंत्री सोमवार को 56वें हरियाणा दिवस पर आयोजित पत्रकारवार्ता में सवालों का जवाब दे रहे थे।
Recruitments में ट्रांसपेरेंसी पर सीएम ने बताए ये तथ्य
सीएम ने Recruitments में ट्रांसपेरेंसी की तारीफ हर कोई कर रहा है।
उन्होंने उदाहरण दिया कि पुलिस में महिला Sub-Inspector की भर्ती है।
इनमें चयनित 64 लड़कियों में से 58 ऐसे गरीब परिवारों से हैं।
ये वो परिवार हैं जिनके घर में पहले कोई भी government job नहीं है।
सीएम ने कहा कि इनका चयन merit के आधार पर हुआ है।
सीएम ने मेवात से चयनित पहली लड़की की मिसाल पेश की।
उन्होंने बताया कि चयनित लड़की ने उन्हें खुद फोन कर बताया कि वो poor family से है।
Recruitments में नकल व धांधली पर सख्ती
सीएम ने कहा कि नकल और पेपर में धांधली करवाने वाले गिरोह पर सरकार सख्त है।
इन लोगों पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है।
मनोहर लाल ने कहा कि पिछली सरकारों में गड़बड़ियां करने वालों पर एक्शन नहीं होता था।
यदि कभी कोई कार्रवाई हुई तो उसे भी रफा-दफा कर दिया गया।
सीएम के अनुसार अबतक इस तरह के गिरोह पर 42 FIR दर्ज की हैं।
आरोपी गिरफ्तार भी किए गए हैं।
सीएम ने बताया कि विधानसभा में भर्ती के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करने वालों पर एक्शन हो रहा है।
मार्च तक होगा common entrance test
सीएम ने बताया कि ग्रुप-सी और डी के लिए होने वाले common entrance test को मार्च 2022 तक करवाए जाएंगे।
अभी तक साढ़े 7 लाख युवाओं ने इसके लिए registration किया है।
जब भी कोई नौकरी के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा, पुनः इसके portal को रजिस्ट्रेशन के लिए खोला जाएगा।
90 विधानसभा क्षेत्रों का करेंगे दौरा सीएम
सीएम ने आने वाले दिनों में सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करने की घोषणा भी की।
उन्होंने कहा कि Corona महामारी के चलते पिछले कुछ समय से दौरा नहीं हो पाया था।
अब अगले दो महीने के कार्यक्रम तैयार किए गए हैं, इस दौरान लोगों के बीच जाएंगे।
बातचीत से ही होगा समाधान
सीएम ने किसान आंदोलन पर हुए सवाल पर कहा कि समाधान बातचीत से हो सकता है।
सरकार ने इस मामले में गृह सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई हुई है।
बातचीत अब भी जारी है।
इसके साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है।
उन्होंने कहा कि बॉर्डर बंद होने से काफी परेशानियां हैं।
रास्ता रोके बैठे लोगों को उनकी यह समस्या समझनी चाहिए और बातचीत के लिए आगे आना चाहिए।
